किसने रुकवाई कार्रवाई? खाद्य विभाग की भूमिका संदेह के घेरे में, कथित सेटिंग के आरोपों की जांच की मांग

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी करने वाले विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नेमावर रोड स्थित 8 मील क्षेत्र में एक बिना नाम-पते वाले गोदाम के भीतर कथित तौर पर शिमला पाउच की अवैध पैकेजिंग का कारोबार संचालित होने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि दिन में बंद रहने वाले इस गोदाम के भीतर रात होते ही पैकेजिंग का पूरा कारोबार शुरू हो जाता था। शाम 7 बजे से सुबह तक करीब 20 कर्मचारी और 10 पैकेजिंग मशीनें लगाकर बड़े पैमाने पर पाउच तैयार किए जा रहे थे।

स्थानीय लोगों के मुताबिक सांवेर रोड की ओर से दो वाहनों में शिमला पाउच का रॉ मटेरियल और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली सड़ी हुई लकड़ियां सहित अन्य सामग्री गोदाम तक पहुंचाई जाती थी।

वहीं, बाणगंगा क्षेत्र से एक अन्य वाहन के जरिए दिहाड़ी मजदूरों को प्रतिदिन 500 रुपए के भुगतान पर गोदाम के भीतर लाए जाने की बात भी सामने आई है। सवाल यह है कि आखिर किसकी अनुमति से यह गतिविधि संचालित हो रही थी और तैयार किए जा रहे पाउच की गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर की जा रही थी?

पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े किए
बिना नाम-पते वाले गोदाम में रातभर पैकेजिंग किसकी अनुमति से चल रही थी?

10 मशीनों और करीब 20 कर्मचारियों की मौजूदगी के बावजूद संबंधित विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई?

सांवेर रोड से आने वाले कच्चे माल और कथित सड़ी लकड़ियों की गुणवत्ता की जांच किसने की?

बाणगंगा से मजदूरों को लाने वाले वाहन और गोदाम संचालकों की पहचान क्यों नहीं की गई?

यदि सब कुछ नियमों के तहत था तो गोदाम संचालक के पास वैध लाइसेंस और पैकेजिंग से जुड़े दस्तावेज हैं या नहीं?

दो दिन की रेकी, फिर मौके पर पहुंचे कार्यकर्ता और ग्रामीण
गोदाम में चल रही गतिविधियों की भनक लगने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता रविवार रात से सोमवार सुबह के बीच निगरानी कर रहे थे। जब उन्हें पुख्ता जानकारी मिली तो कार्यकर्ता और ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए।

इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी गई। उम्मीद थी कि विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर गोदाम की जांच करेगी, सामग्री के नमूने लेगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन मौके पर सौदेबाजी के दम पर मामला रफा-दफा कर दिया गया।

मौके पर दबंग दुनिया के पत्रकार और दुबे नामक व्यक्ति सहित अन्य लोगों के पहुंचने और गोदाम के भीतर जाकर कथित तौर पर मामले को हस्तक्षेप कर मैनेज करने के आरोप सामने आए हैं।

अब सिर्फ औपचारिक जांच नहीं जिम्मेदारी तय करने की जरूरत
मामले में जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वतंत्र जांच कराना चाहिए। गोदाम के सीसीटीवी फुटेज, वाहनों की आवाजाही, कच्चे माल के स्रोत, पैकेजिंग मशीनों, तैयार उत्पादों और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाए।

साथ ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों की भूमिका और कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यदि अवैध पैकेजिंग और कथित मिलीभगत के आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित गोदाम संचालकों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य संलिप्त लोगों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए। सवाल केवल एक गोदाम का नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और सरकारी निगरानी व्यवस्था की विश्वसनीयता का है।