खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश अब स्वच्छ ऊर्जा के नए युग में प्रवेश कर चुका है।

राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के लोगों को 24 घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आयोजित प्री-बिड बैठक को उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दावोस में किए गए संकल्प के अनुरूप प्रदेश में 24 घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने निवेशकों से इस अभियान का हिस्सा बनने और मध्य प्रदेश की ऊर्जा क्रांति में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना ने देश में सबसे कम सौर टैरिफ का रिकॉर्ड बनाकर मध्य प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाई।

वहीं, शाजापुर और नीमच की सौर परियोजनाओं से 2.14 रुपये प्रति यूनिट का प्रतिस्पर्धी टैरिफ प्राप्त हुआ।

उन्होंने बताया कि हाल ही में मुरैना में चार घंटे की ऊर्जा भंडारण (स्टोरेज) परियोजना के लिए 2.70 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीद समझौता (पीपीए) हुआ है, जो देश की सबसे प्रतिस्पर्धी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में शामिल है। 

ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नई परियोजनाएं स्थापित करना नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश को हरित ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है।

उन्होंने विश्वास जताया कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में नई मिसाल कायम करेगा। 

निवेशकों को दिया भरोसा... मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को पारदर्शी नीतियां, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है और सरकार हर स्तर पर उद्योगों को सहयोग देने के लिए तैयार है।

प्री-बिड बैठक में टाटा पावर, रिलायंस एनर्जी, टोरेंट पावर, जिंदल रिन्यूएबल, एनटीपीसी, अडानी ग्रीन एनर्जी, हिंदुस्तान पावर और महिंद्रा सिस्टम सहित कई प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इनके अलावा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव तथा देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।