खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश में शराब कारोबार का गणित अब पुलिस और आबकारी विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। एक तरफ प्रदेश में शराब के ठेके लगातार बढ़ी कीमतों पर दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बाजार में शराब की वास्तविक खपत उतनी नहीं है, जितनी ठेकेदारों को अपना कारोबार चलाने के लिए जरूरी है।

गुजरात में अवैध सप्लाई का नेटवर्क सक्रिय
ऐसे में अतिरिक्त शराब की गुजरात में अवैध सप्लाई का नेटवर्क सक्रिय होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। देवास में शराब तस्करी रोकने के दौरान टीआई दिलीप पुरी की मौत ने इस पूरे कारोबार और आबकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

20 हजार करोड़ के ठेके, आखिर कहां खप रही शराब?
वित्तीय वर्ष 2026-27 में मध्य प्रदेश के शराब ठेके करीब 20 हजार करोड़ रुपये में दिए गए हैं। पिछले साल की तुलना में इनमें लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि बताई जा रही है। बीते वर्षों में लाइसेंस फीस लगातार बढ़ी है और पांच साल में यह करीब दोगुनी हो चुकी है।

ठेकेदारों के सामने चुनौती यह है कि उन्हें हर महीने निर्धारित लाइसेंस फीस जमा करनी होती है। इसके साथ बैंक गारंटी की शर्त भी लागू रहती है। फीस जमा नहीं करने पर डिफॉल्टर होने और दुकान की दोबारा नीलामी जैसी कार्रवाई का जोखिम रहता है।

खपत कम, लेकिन शराब उठाना जरूरी
ठेकेदारों को अपने लाइसेंस की शर्तों और निर्धारित न्यूनतम उठाव के अनुसार वेयरहाउस से शराब उठानी पड़ती है। लेकिन बाजार में वास्तविक बिक्री कम होने पर अतिरिक्त स्टॉक उनके लिए आर्थिक बोझ बन जाता है। इसी अतिरिक्त शराब को लेकर गुजरात कनेक्शन की चर्चा है।

आरोप है कि गुजरात में शराबबंदी के कारण वहां अवैध बाजार में शराब ऊंची कीमतों पर बिकती है। जिन ठेकेदारों के संपर्क तस्करी नेटवर्क से हैं, वे अतिरिक्त स्टॉक गुजरात भेजकर मुनाफा कमाते हैं।

इंदौर में रोज 6 करोड़ की बिक्री का गणित
इंदौर में शराब के ठेके करीब 2100 करोड़ रुपये में दिए गए है। जिले में लगभग 175 शराब दुकानें हैं। इस हिसाब से ठेके की लागत निकालने के लिए रोजाना करीब 6 करोड़ रुपये की बिक्री का गणित बैठता है।

इसके मुकाबले इंदौर में प्रतिदिन शराब की औसत खपत करीब 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यानी ठेकेदारों के सामने बिक्री और लाइसेंस लागत के बीच बड़ा अंतर है। इसी वजह से शराब की अवैध सप्लाई और कम कीमत पर बिक्री जैसे मामले सामने आने की बात कही जा रही है।

गुजरात जा रहे ट्रक को रोकने में शहीद हुए टीआई
देवास के खातेगांव में टीआई दिलीप पुरी शराब तस्करी से जुड़े एक ट्रक को रोकने पहुंचे थे। आरोप है कि ट्रक हरदा की शराब दुकान से शराब लेकर गुजरात की ओर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक की चपेट में आने से टीआई दिलीप पुरी की मौत हो गई।

इस घटना ने शराब तस्करी के नेटवर्क और उसे रोकने में पुलिस के सामने आने वाले जोखिम को उजागर किया है।

जिनकी गुजरात में पहुंच नहीं, वे सस्ते में बेच रहे शराब
शराब कारोबार में सामने आ रही दूसरी समस्या कम कीमत पर बिक्री की है। आरोप है कि जिन ठेकेदारों के पास गुजरात में सप्लाई का नेटवर्क नहीं है, उनमें से कुछ अपना अतिरिक्त स्टॉक दूसरे कारोबारियों को कम कीमत पर बेच रहे हैं।

वहीं कुछ दुकानदार निर्धारित न्यूनतम बिक्री मूल्य से भी कम कीमत पर शराब बेच रहे हैं। आबकारी नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम कीमत से कम पर बिक्री भी कार्रवाई का आधार बन सकती है। इंदौर में ऐसी दुकानों के खिलाफ मामले दर्ज होने और लाखों रुपये के जुर्माने के नोटिस जारी होने की जानकारी सामने आई है।

जहरीली शराब कांड में इंदौर के कासलीवाल पिता-पुत्र गिरफ्तार
देवास के चांदना जहरीली शराब कांड में भी इंदौर का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस के आरोपों के मुताबिक, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए केमिकल की सप्लाई कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल की दुकान से हुई थी। इस मामले में आनंद कासलीवाल और उनके बेटे अमन को देवास पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

टीआई की मौत के मामले में भी इंदौर कनेक्शन
खातेगांव में टीआई दिलीप पुरी की मौत से जुड़े मामले में पुलिस ने राहुल जायसवाल को पकड़ा है। वे टिमरनी-खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रभारी हैं।

सामने आई जानकारी के अनुसार, टिमरनी की शराब दुकानों में राहुल जायसवाल की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

इंदौर के मनीष जायसवाल और अहमदाबाद के मोहिन जायसवाल की भी 30-30 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई गई है, जबकि पाटेंद्र जायसवाल की 10 प्रतिशत भागीदारी बताई गई है।

आबकारी नीति और शराब तस्करी के बीच संबंध की जांच जरूरी
मध्य प्रदेश में बढ़ते शराब ठेकों, वास्तविक खपत, न्यूनतम उठाव, कम कीमत पर बिक्री और गुजरात में अवैध सप्लाई के आरोपों ने आबकारी व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ठेकों की बढ़ती कीमत और बिक्री के दबाव के कारण अवैध शराब कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है? क्या आबकारी विभाग के पास दुकानों से उठाई गई शराब और उसकी वास्तविक बिक्री का प्रभावी हिसाब है? और क्या गुजरात भेजे जा रहे स्टॉक की सप्लाई चेन की जांच की जा रही है?

टीआई दिलीप पुरी की मौत और देवास के जहरीली शराब मामले के बाद इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी हो गया है।