शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, नेमावर रोड के 8 मील पर अवैध पैकेजिंग का आरोप..

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं या फिर जिम्मेदार विभागों की निगरानी व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है? नेमावर रोड के आठ मील क्षेत्र में शिमला पान मसाले की अवैध पैकेजिंग का मामला सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहे हैं।

एक ओर जागरूक नागरिक अवैध कारोबार की सूचना और सटीक लोकेशन अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, दूसरी ओर फूड़ और जीएसटी विभाग की कार्रवाई का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।

बताया जा रहा है कि परिसर में 20 से अधिक पैकेजिंग मशीनें, भारी मात्रा में तैयार पान मसाला और कच्ची सामग्री थी। यहां तक कि कई ट्रक माल बरामद होने की संभावना भी जताई गई थी। इसके बावजूद विभागीय कार्रवाई नहीं होना कई संदेहों को जन्म दे रही है। अब छापे से ज्यादा चर्चा कथित सौदेबाजी और विभागीय चुप्पी की हो रही है।

शिवसेना ने की शिकायत, मोबाइल पर भेजी लोकेशन, फिर भी टीम नदारद
इस मामले में शिवसेना की ओर से मनीष स्वामी और मनोज रघुवंशी द्वारा खाद्य विभाग के अधिकारियों को मोबाइल फोन पर शिकायत के साथ कथित अवैध कारोबार संचलन की सटीक लोकेशन भेजी गई थी।

अधिकारियों को बताया गया था कि मौके पर बड़े पैमाने पर माल है और कार्रवाई होने पर कई ट्रक सामग्री बरामद हो सकती है। उम्मीद थी कि सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचेगी और कारोबार की वास्तविकता की जांच कर सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि शिकायत के अगले दिन तक भी विभागीय टीम मौके पर नहीं पहुंची। नागरिकों ने ठिकाना बता दिया, संभावित माल की जानकारी दे दी, लेकिन विभाग की कार्रवाई का पता ही नहीं चला। आखिर खाद्य विभाग को मौके पर पहुंचने के लिए और कितनी जानकारी चाहिए?

अधिकारी से पक्ष जानना चाहा, फोन तक रिसीव नहीं किया
मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य विभाग के अधिकारी मनीष स्वामी से मोबाइल पर संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। नतीजतन, शिकायत मिलने के बावजूद टीम के मौके पर नहीं पहुंचने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी।

सवाल यह है कि जब विभाग के अधिकारियों को सीधे शिकायत और लोकेशन उपलब्ध कराई गई थी तो कार्रवाई में देरी क्यों हुई? क्या शिकायत पर कोई विभागीय प्रक्रिया शुरू की गई या मामला केवल फोन और संदेशों तक ही सीमित रह गया?

आरोपों की जांच कौन करेगा?
इस पूरे घटनाक्रम में कथित मिलीभगत और सौदेबाजी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मामले में कुछ जिम्मेदार लोगों की भूमिका निष्पक्ष कार्रवाई के बजाय प्रकरण को ठंडा करने वाली रही।

यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह केवल विभागीय लापरवाही नहीं, बल्कि कानून के पालन और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल यह है कि क्या अवैध कारोबार की मशीनों से निकलने वाले पैकेटों की रफ्तार विभागीय कार्रवाई से भी तेज थी?, क्या छापे की तैयारी हो रही थी या मामला निपटाने की?, प्रशासन को इन सवालों का जवाब तथ्यों के साथ देना चाहिए।

20 मशीनें, कई ट्रक माल और निगरानी तंत्र की पोल!
एक ही परिसर में 20 से अधिक मशीनों के जरिए पैकेजिंग कारोबार संचालित होने की जानकारी सामने आना अपने आप में गंभीर विषय है। यदि इतनी बड़ी गतिविधि चल रही थी तो संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था कहां थी?

कारोबारियों की मशीनें चलती रहीं और जिम्मेदारों की कार्रवाई ठहर गई। अब यह जानना जरूरी है कि कच्चा माल कहां से आ रहा था, उत्पाद की वैधता क्या थी और संबंधित कारोबारियों के पास जरूरी अनुमति एवं दस्तावेज मौजूद थे या नहीं।

प्रशासन बताए, कार्रवाई में देरी की वजह क्या?
सटीक लोकेशन और शिकायत मिलने के बावजूद टीम अगले दिन तक मौके पर क्यों नहीं पहुंची?

कई ट्रक माल बरामद होने की संभावना की जानकारी पर क्या कार्रवाई की गई?

20 से अधिक मशीनों के कथित संचालन की विभाग को पहले से जानकारी थी या नहीं?

खाद्य विभाग के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी?

कथित सौदेबाजी और मिलीभगत के आरोपों की निष्पक्ष जांच कौन करेगा?

शिमला पान मसाला कारोबार से जुड़े जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कब होगी?

अब फाइल नहीं, कार्रवाई बोलना चाहिए
इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन बनाए रखने की बात करने वाले प्रशासन के सामने अब व्यवस्था की सफाई की भी चुनौती है। अवैध कारोबार की सूचना देने वाले नागरिकों को यदि कार्रवाई के बजाय इंतजार ही मिलता रहेगा तो निगरानी व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा?

जिला प्रशासन को पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराना चाहिए। परिसर में मौजूद मशीनों, तैयार माल, कच्ची सामग्री, कारोबार से जुड़े दस्तावेजों और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल होना चाहिए, साथ ही शिकायत मिलने से लेकर अब तक की विभागीय कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

आखिर में सवाल वही है
जागरूक नागरिकों ने लोकेशन दे दी, संभावित माल की जानकारी दे दी, अधिकारियों को शिकायत भी मिल गई… फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब देखना यह है कि प्रशासन शिमला पान मसाला के कथित अवैध कारोबार पर कानून का डंडा चलाता है या फिर यह मामला भी फाइलों में बंद होकर रह जाता है।