खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता देने की नई योजना शुरू करने जा रही है।

‘भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक श्री मेधा छात्र उन्नयन योजना’ के तहत चयनित विद्यार्थियों को हर महीने 7,500 रुपए दिए जाएंगे।

योजना का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे गजट नोटिफिकेशन के लिए भेजने की तैयारी है। सरकार इसी साल योजना लागू करने का प्रस्ताव रखती है।

योजना के तहत NEET, JEE और CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी का खर्च भी शामिल होगा। छात्र इस राशि का इस्तेमाल कोचिंग फीस, ट्यूशन, किताबें, हॉस्टल, आने-जाने और अन्य शैक्षणिक जरूरतों के लिए कर सकेंगे।

पहले चरण में 600 विद्यार्थियों को लाभ
श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुताबिक पहले चरण में 600 विद्यार्थियों को योजना में शामिल किया जाएगा। इनमें भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के 500 और श्रमिक कल्याण मंडल के 100 विद्यार्थी होंगे। पात्र विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने का मानदंड प्रस्तावित है।

पटेल ने बताया कि फिलहाल इसे प्रयोग के तौर पर शुरू किया जा रहा है। योजना के परिणाम बेहतर रहे तो आगे कटऑफ और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

कैसे मिलेगा लाभ?
योजना का उद्देश्य ऐसे श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देना है, जो आर्थिक कारणों से महंगी कोचिंग या उच्च शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते।
सरकार का मानना है कि नियमित आर्थिक सहायता से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा।

‘मेरी जानकारी में MP पहला राज्य’
श्रम मंत्री ने दावा किया कि उनकी जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां श्रमिकों के बच्चों के लिए इस तरह की योजना प्रस्तावित की गई है।

11 और 12 सितंबर को मुंबई में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की बैठक में मध्यप्रदेश की इस योजना को भी साझा किया जाएगा। पटेल ने कहा कि यदि अन्य राज्यों में श्रमिकों के बच्चों के लिए बेहतर योजनाएं चल रही हैं तो उनका भी अध्ययन कर अच्छी व्यवस्थाओं को अपनाया जाएगा।

योजना का विचार कैसे आया?
प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मजदूरों के बीच काम करने के दौरान यह महसूस हुआ कि श्रमिकों के साथ-साथ उनके बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसी सोच के तहत मेधावी बच्चों को आर्थिक सहयोग देने की योजना तैयार की गई है।