खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी भोपाल में शराब दुकान का ठेका हासिल करने के लिए 2 करोड़ 75 लाख 33 हजार 335 रुपये की कथित फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) जमा कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि संबंधित बैंक ने FDR जारी करने से इनकार कर दिया था, इसके बावजूद इसे प्रतिभूति के रूप में स्वीकार कर लिया गया और शराब दुकान का ठेका मिल गया। मामले में लोकायुक्त संगठन ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की है।

यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 में भोपाल के पीएंडटी चौराहा कंपोजिट शराब दुकान समूह के ठेके से जुड़ा है। लोकायुक्त ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पूर्व ओएसडी और तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा तथा हरियाणा के झज्जर निवासी शराब ठेकेदार जसवंत सिंह को आरोपी बनाया है। आरोप है कि कथित फर्जी FDR के साथ उसकी सत्यापन रिपोर्ट का भी प्रतिभूति के तौर पर इस्तेमाल किया गया।

बैंक के इनकार के बावजूद कैसे स्वीकार हुई FDR?
मामले का अहम पहलू यह है कि बैंक की ओर से FDR जारी किए जाने से इनकार किए जाने के बावजूद संबंधित दस्तावेज को ठेका प्रक्रिया में स्वीकार कर लिया गया। अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि दस्तावेज किसने तैयार कराया, बैंक के नाम पर कथित सत्यापन रिपोर्ट किसने बनाई और संबंधित अधिकारियों ने इन दस्तावेजों को किन आधारों पर मंजूरी दी।

जांच का दायरा केवल FDR तक सीमित नहीं है। ठेका आवंटन और लाइसेंस हस्तांतरण की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जाएगी।

पूर्व OSD रायचूरा पहले ही निलंबित
दीपम रायचूरा को विभागीय जांच के बाद 12 अक्टूबर को निलंबित किया गया था। इससे पहले उन्हें उप मुख्यमंत्री के ओएसडी के अतिरिक्त प्रभार से भी मुक्त कर दिया गया था। अब लोकायुक्त की FIR के बाद मामला विभागीय कार्रवाई से आगे बढ़कर आपराधिक जांच के दायरे में आ गया है।

दस्तावेजों को मंजूरी देने वालों की भूमिका भी जांच के दायरे में
लोकायुक्त संगठन की जांच में नामजद आरोपियों के अलावा संबंधित सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों की भूमिका भी देखी जाएगी। जांच के दौरान यह स्पष्ट करने का प्रयास होगा कि कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनका सत्यापन करने और उन्हें ठेका प्रक्रिया में स्वीकार करने में किसकी क्या भूमिका रही।