खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती के बीच सांवेर तहसील के जैतपुरा में निजी जमीन पर कब्जे के प्रयास का खुलासा हुआ है। एक परिवार ने निजी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश, गाली-गलौज व धमकी देने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। परिवार का कहना है कि स्तर पर शिकायत और एफआईआर के बाद भी उन्हें अलग-अलग मोबाइल नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं।

शिकायतकर्ता दौलत पटेल ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि भूमि उनके पिता के नाम दर्ज हैं। आरोप है कि कुछ लोग बाहरी व्यक्तियों को खेत पर लेकर पहुंच रहे हैं और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार द्वारा विरोध करने पर कथित तौर पर गाली-गलौज की गई और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

एफआईआर के बाद भी धमकी भरे फोन का आरोप
शिकायतकर्ता के मुताबिक, मामले को लेकर स्थानीय थाने में शिकायत की गई और एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इसके बावजूद अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार फोन आने का आरोप है। परिवार ने इन कॉल्स की जांच कराने और धमकी देने वालों की पहचान करने की मांग की है।

आवेदन में पुलिस से संबंधित मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच कराने की मांग भी की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमकी भरे फोन किन लोगों की ओर से किए जा रहे हैं।

अलग-अलग थानों में बुलाकर परेशान करने का आरोप
परिवार का आरोप है कि शिकायतों और पुलिस कार्रवाई के नाम पर उसे तथा परिवार के सदस्यों को अलग-अलग थानों में बुलाया जा रहा है। इससे परिवार को लगातार मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और यह पता लगाने की मांग की है कि जमीन पर कब्जे का प्रयास करने वाले लोग कौन हैं और उन्हें किसके संरक्षण या सहयोग से मौके पर लाया जा रहा है।

सरकारी जमीन पर कार्रवाई के बीच निजी भूमि का मामला
कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देशों के बीच जेतपुरा का मामला अलग तरह की चुनौती सामने रखता है। यहां विवाद सरकारी जमीन का नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा निजी स्वामित्व की बताई जा रही भूमि का है।

ऐसे में अब प्रशासन के सामने यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है कि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का मालिकाना हक किसके नाम है, मौके पर वास्तविक कब्जा किसका है और क्या जमीन पर जबरन कब्जे का प्रयास किया गया।

राजस्व रिकॉर्ड के जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन के साथ भूमि के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और पहले दर्ज एफआईआर की प्रति भी संलग्न की है। परिवार ने प्रशासन से दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की जांच के साथ मौके का निरीक्षण कराने की मांग की है।

परिवार की मांग है कि भूमि को किसी भी अवैध कब्जे से सुरक्षित कराया जाए, धमकी देने वालों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाए और परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

अब पूरे मामले में राजस्व विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त जांच से ही यह स्पष्ट होगा कि भूमि विवाद की वास्तविक स्थिति क्या है और शिकायत में लगाए गए कब्जे व धमकी के आरोप कितने सही हैं।