अब 100 करोड़ की वसूली और जेल जाने की नौबत

लोकायुक्त और एटीएफ की जांच के बाद 51 शिक्षकों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के कड़े आदेश जारी

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सांवेर विकासखंड में शिक्षा विभाग की नाक के नीचे चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़ा का आखिरकार खुलासा हो गया है। फर्जी डीएड और बीएड अंकपत्रों के सहारे बीते 20 वर्षों से सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे 51 शिक्षकों की कुर्सी अब छिनने जा रही है।

जिला शिक्षा अधिकारी शौर्य मल्होत्रा ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित संकुल प्राचार्यों और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को इन सभी जालसाज शिक्षकों के खिलाफ तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।

यह पूरा मामला वर्ष 2006-07 में हुई संविदा शाला शिक्षक भर्ती का है। सत्यापन प्रक्रिया में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश ने साफ कर दिया कि जमा कराए गए कई अंकपत्र बोर्ड द्वारा कभी जारी ही नहीं किए गए थे, जबकि कई मामलों में एक ही अनुक्रमांक पर दो अलग-अलग अभ्यर्थियों की अंकसूचियां सामने आईं।

50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक का वेतन ले रहे... सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले ये शिक्षक वर्तमान में हर महीने 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक का वेतन ले रहे थे। इतना ही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के दम पर इनमें से कई शिक्षक पदोन्नति पाकर बड़े पदों तक भी पहुंच गए।

अब शिक्षा विभाग इन सभी 51 शिक्षकों को उनके सेवाकाल के दौरान बांटे गए वेतन का हिसाब तैयार कर रहा है। शुरुआती आकलन के मुताबिक, वसूली की यह रकम 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है।

फाइलें तलब... मामले की परतें खुलते ही लोकायुक्त पुलिस भी हरकत में आ गई है और उसने 74 संदिग्ध शिक्षकों की पहली नियुक्ति से लेकर वर्तमान पदस्थापना तक की पूरी फाइलें तलब कर ली हैं। लोकायुक्त अब इस बात की तहकीकात कर रहा है कि आखिर दो दशकों तक इन फर्जी दस्तावेजों को किसकी शह पर दबाकर रखा गया।

इन संकुलों के नाम प्रमुखता से उभरे... जांच समिति की रिपोर्ट में उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांवेर, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांवेर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रावतीगंज, डकाच्या, मांगल्या, धरमपुरी और अजनोद संकुलों के नाम प्रमुखता से उभरे हैं।

इन संकुलों के तहत आने वाले प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में तैनात जिन शिक्षकों पर आपराधिक कार्रवाई की तलवार लटकी है, उनमें किशोर सोलंकी, रेखा चौहान, संदीप मकवाना, वंदना वर्मा, पवन पटेल, महेश परमार, श्याम मेवाड़ा और नवीन पिपलौदिया समेत कई अन्य नाम शामिल हैं।

2021 में हुई शिकायत के बाद घोटाले का जिन्न आया बाहर
इस बड़े घोटाले का जिन्न वर्ष 2021 में हुई एक शिकायत के बाद बाहर आया था। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने जब अंकपत्रों का बोर्ड से मिलान कराया, तो जून 2022 से अप्रैल 2023 के बीच फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ।

मामले की गहराई को देखते हुए चार प्राचार्यों की एक विशेष समिति बनाई गई, जिसने मई 2024 में अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपी। बाद में भोपाल की एटीएफ ने भी अपनी जांच में इन डिग्रियों को पूरी तरह फर्जी करार दिया।

हैरानी की बात यह है कि सितंबर 2024 में ही प्राचार्यों को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों और संकुल प्राचार्यों की मेहरबानी से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और आरोपी शिक्षक बेखौफ होकर सरकारी खजाने से वेतन उठाते रहे। अब लोकायुक्त की नकेल कसते ही विभाग ने मुकदमे और वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है।

शिकायत मिलने पर जब शिक्षकों की डीएड और बीएड मार्कशीट का सत्यापन कराया गया, तो करीब 50 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी पाई गईं। वरिष्ठ कार्यालय से मिले निर्देशों के आधार पर बीईओ और संकुल प्राचार्यों को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

यह सांवेर क्षेत्र का मामला है, जहां सभी संबंधित शिक्षकों को आरोप पत्र दिए जा रहे हैं और विभागीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। - शौर्य मल्होत्रा, जिला शिक्षा अधिकारी, इंदौर