खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। निर्मला सप्रे के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने याचिका दायर की थी।

दरअसल, निर्मला सप्रे ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद निर्मला सप्रे ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया। इसी को आधार बनाकर उनके खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को मामले का दो महीने के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया।

दलबदल के मामलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान की दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) के तहत आने वाले मामलों का जल्द निपटारा होना चाहिए। ऐसे मामले लंबे समय तक लंबित नहीं रहने चाहिए। अदालत ने समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने पर जोर देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को निर्धारित समयसीमा में फैसला करने के निर्देश दिए हैं।