खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आज यहां समय-सीमा पत्रों (टीएल) की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, लंबित प्रकरणों और शासन की प्राथमिकताओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, रिंकेश वैश्य तथा अपर आयुक्त नगर निगम आकाश सिंह, प्रखर सिंह तथा एन.एन. पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार शासन की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में जिले की रैंकिंग लगातार सुधर रही है और सभी विभागों द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही बरतने वाले चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा भविष्य में भी उदासीनता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें उपसंचालक कृषि, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक और सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग शामिल है।

बैठक में शिवम वर्मा ने जिले में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को भवनों के निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई की गति तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिले में अब तक 70 से अधिक भवनों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर सील किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य भवनों को सील करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक भवन में पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण उपलब्ध हों और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की समुचित तैयारियां रहें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पतालों, स्कूलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में फायर सेफ्टी मानकों का विशेष रूप से परीक्षण किया जाए। साथ ही भवन संचालकों को सुरक्षा नियमों के पालन के प्रति जागरूक करते हुए आवश्यक सुधार शीघ्र कराने के लिए कहा गया है।

नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और जहां भी नियमों की अनदेखी मिलेगी, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब निर्माण, गहरीकरण एवं कैचमेंट चैनलों की सफाई की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) के संबंध में आमजन से सुझाव और फीडबैक देने की अपील भी की गई। नागरिकों से शासन द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपने सुझाव दर्ज कराने का आग्रह किया। नागरिक सेवाओं को और सरल बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक नए चैटबॉट का ट्रायल वर्जन शुरू किया गया है। इस चैटबॉट के माध्यम से फिलहाल मूल निवासी, आय एवं जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए घर बैठे आवेदन किया जा सकेगा। कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि भविष्य में इसमें और भी सेवाएं जोड़ी जाएंगी, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।