जजों की कमी से न्यायिक कामकाज पर बढ़ा दबाव: इतने न्यायाधीशों के भरोसे हजारों मुकदमे; अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की मांग
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में न्यायाधीशों की कमी का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ के बीच न्यायाधीशों की संख्या घटकर 7 रह जाने से न्यायिक कामकाज पर दबाव बढ़ने की आशंका है।
इस स्थिति को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर ने चिंता जताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने पहले इंदौर खंडपीठ में न्यायाधीशों की पूर्व संख्या 8 बहाल करने और इसके बाद 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की मांग की है। इससे इंदौर में न्यायाधीशों की कुल संख्या कम से कम 11 हो सकेगी।
एक न्यायाधीश के तबादले से घटकर 7 रह गई संख्या
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 14 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश को भेजे पत्र में बताया कि इंदौर खंडपीठ में पहले 8 न्यायाधीश कार्यरत थे। हाल ही में एक न्यायाधीश का जबलपुर स्थित मुख्य पीठ में स्थानांतरण होने के बाद यह संख्या घटकर 7 रह गई है।
बार एसोसिएशन का कहना है कि मुकदमों की संख्या और न्यायिक कार्यभार को देखते हुए इंदौर में पहले से ही न्यायाधीशों की कमी है। ऐसे में एक और न्यायाधीश के स्थानांतरण से लंबित मामलों के निराकरण की प्रक्रिया पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
पुराने दीवानी मामलों और आपराधिक अपीलों की सुनवाई प्रभावित
बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में बताया कि जब इंदौर खंडपीठ में 8 न्यायाधीश कार्यरत थे, तब भी लंबित मामलों की नियमित सुनवाई करना चुनौतीपूर्ण था। विशेष रूप से पुराने दीवानी प्रकरणों और आपराधिक अपीलों के निराकरण में समय लग रहा था।
इसके अलावा नए मुकदमों की लगातार आवक और तत्काल सुनवाई की आवश्यकता वाले मामलों के कारण भी अदालतों पर कार्यभार बना रहता है। ऐसे में न्यायाधीशों की संख्या 8 से घटकर 7 होने से सुनवाई की प्रक्रिया और प्रभावित होने की आशंका है।
पश्चिमी मध्यप्रदेश के हजारों पक्षकारों की न्याय तक पहुंच का सवाल
इंदौर खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र में पश्चिमी मध्यप्रदेश का बड़ा हिस्सा आता है। यहां विभिन्न जिलों से दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक और अन्य मामलों में पक्षकार न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं।
लंबित मुकदमों के बीच न्यायाधीशों की कमी का सीधा असर सुनवाई की गति पर पड़ सकता है। कई पक्षकार पहले से ही अपने मामलों के निराकरण का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पर्याप्त न्यायिक संसाधन उपलब्ध नहीं होने पर सुनवाई की तारीखें आगे बढ़ने और मामलों के निपटारे में देरी की आशंका बनी रहेगी।
कार्यभार के अनुपात में तीनों पीठों पर न्यायाधीशों के आवंटन की मांग
बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है। इसमें कहा गया है कि जबलपुर मुख्य पीठ और इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ के बीच न्यायाधीशों का आवंटन केवल प्रशासनिक आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक न्यायिक कार्यभार के अनुपात में होना चाहिए।
इसके लिए लंबित मुकदमों की संख्या, नए मामलों की आवक, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और सुनवाई की जरूरतों को आधार बनाया जाना चाहिए। एसोसिएशन का मानना है कि तीनों पीठों को उनके वास्तविक कामकाज के अनुरूप न्यायाधीश उपलब्ध कराने से न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सकती है।
अनुच्छेद 21 का हवाला, त्वरित न्याय को बताया संवैधानिक अधिकार
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लेख किया है। एसोसिएशन का कहना है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत त्वरित न्याय भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। न्यायालयों में पर्याप्त न्यायाधीश और संसाधन उपलब्ध होना समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
पत्र में कहा गया है कि न्यायाधीशों की कमी के कारण नियमित सुनवाई प्रभावित होना न्याय प्रशासन के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। इसलिए न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति आवश्यक है।
बार एसोसिएशन ने रखी दो प्रमुख मांगें
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष मनीष यादव और सचिव मनीष गडकर ने मुख्य न्यायाधीश को भेजे पत्र में प्रमुख रूप से दो मांगें रखी हैं। पहली, इंदौर खंडपीठ में न्यायाधीशों की संख्या पहले की तरह 8 बहाल की जाए। दूसरी, इसके अतिरिक्त 3 नए न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं, ताकि कुल संख्या कम से कम 11 हो सके।
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