खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उनके मकानों का कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना को अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीणों के आवासों की निःशुल्क रजिस्ट्री कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गांवों में लोग अपने मकान बनाने के लिए जीवनभर की जमा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन कई बार उनके पास मकान के स्वामित्व से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं होते। ऐसे में स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से राज्य सरकार ने ग्रामीणों को उनके आवास का कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में यह पहल की है। सरकार इस योजना को अभियान के रूप में संचालित कर रही है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिल सके।

मकान के दस्तावेजों से बैंक ऋण लेने की सुविधा
सीएम डॉ. यादव के अनुसार, स्वामित्व योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मकान के वैध दस्तावेज मिलने के बाद ग्रामीण अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें आर्थिक जरूरतों, स्वरोजगार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए वित्तीय सहायता हासिल करने में सुविधा होगी।

अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार पीढ़ियों से मकानों में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्वामित्व प्रमाणित करने वाले दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते थे। योजना के माध्यम से ऐसे मकानों का रिकॉर्ड तैयार कर ग्रामीणों को मालिकाना अधिकार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री ने योजना से लाभान्वित होने वाले सभी हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। मकानों के दस्तावेज मिलने से ग्रामीणों की संपत्ति को कानूनी पहचान मिलेगी और बैंकिंग सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान हो सकेगी।

सरकार का मानना है कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को संपत्ति संबंधी सुरक्षा मिलने के साथ उनकी आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे गांवों में विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में नए अवसर तैयार होंगे।