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'खुलासा फर्स्ट' के खुलासों से मचा राजनीतिक भूचाल: ड्रग्स कांड पर कांग्रेस और विधायक हुए आक्रामक

Khulasa First

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संवाददाता

18 जून 2026, 1:23 pm
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'खुलासा फर्स्ट' के खुलासों से मचा राजनीतिक भूचाल

खुलासा फर्स्ट, आगर मालवा।
जिले के बहुचर्चित घाटा खेड़ी एमडी ड्रग्स कांड में खुलासा फर्स्ट द्वारा लगातार किए जा रहे खुलासों ने अब प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। मामले में आगर मालवा कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय सहित करीब 100 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर प्रकाशित खबरों ने न केवल प्रशासनिक हलकों में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी खलबली पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और अब विपक्ष ने भी इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है।

आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर खुलासा फर्स्ट की खबरें
मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खुलासा फर्स्ट की खबरों को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला।

कांग्रेस ने सवाल उठाए कि आखिर इतने बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा होने और बड़ी संख्या में लोगों के नाम सामने आने के बावजूद जिम्मेदारों पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं सिस्टम के भीतर बैठे प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते जांच अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि एफआईआर में इतने बड़े पैमाने पर नामजदगी हुई है तो फिर कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित क्यों दिखाई दे रही है। पार्टी ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि मामले में अब तक कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, किन अधिकारियों की भूमिका की जांच चल रही है और पूरे नेटवर्क के पीछे मौजूद लोगों को कब तक बेनकाब किया जाएगा।

विधायक भैरोसिंह परिहार ने भी खोला मोर्चा
इधर सुसनेर विधायक भैरोसिंह परिहार ने भी इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार और प्रशासन को घेरा है। विधायक ने कहा कि ड्रग्स जैसे गंभीर अपराध केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक, प्रशासनिक या आर्थिक संरक्षण की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जो भी व्यक्ति, अधिकारी या प्रभावशाली नाम इसमें शामिल पाए जाएं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। विधायक ने यह भी कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात सामने आता है तो जनता का विश्वास व्यवस्था से उठ जाएगा।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
घाटा खेड़ी एमडी ड्रग्स कांड अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और वाट्सएप समूहों में लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जब एफआईआर में इतने बड़े स्तर पर नाम सामने आए हैं तो कार्रवाई की गति इतनी धीमी क्यों दिखाई दे रही है।

कई लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम सामने आने के कारण जांच प्रभावित हो रही है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। कब होगी कोतवाली थाना प्रभारी पर कार्यवाही यह सवाल भी तैर रहा है क्योंकि एफआईआर होने के बाद भी आजतक शशि उपाध्याय अपने पद पर बनी हुई है ।

सरकार और प्रशासन पर बढ़ा दबाव
खुलासा फर्स्ट की लगातार प्रकाशित खबरों के बाद यह मामला अब स्थानीय स्तर से निकलकर प्रदेशव्यापी चर्चा का विषय बन चुका है। कांग्रेस के हमलों और विधायक भैरोसिंह परिहार के बयानों ने सरकार और प्रशासन दोनों पर जवाब देने का दबाव बढ़ा दिया है। जिस मामले को शुरू में एक सामान्य पुलिस कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा था, वह अब कानून व्यवस्था, राजनीतिक जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता का बड़ा मुद्दा बन गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और अधिक गरमा सकता है। विपक्ष इसे सरकार की कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

अब भी बरकरार हैं कई बड़े सवाल
एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई की रफ्तार सुस्त क्यों है? क्या ड्रग्स कांड में शामिल प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है? जांच की वास्तविक स्थिति क्या है और अब तक क्या प्रगति हुई है? आखिर कब सामने आएगा पूरा सच और कब होगी जिम्मेदारों पर निर्णायक कार्रवाई? क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर पाएगी?

घाटा खेड़ी एमडी ड्रग्स कांड अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और सरकार का रुख तय करेगा कि इस मामले में उठ रहे सवालों का जवाब जनता को कब और कैसे मिलता है।

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