खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 05 के अंतर्गत ग्राम सुखलिया स्थित खसरा क्रमांक 486, 487, 488, 507 एवं 508 न्यू गौरी नगर में अवैध निर्माणों और कॉलोनियों को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई थी।

इसके लिए बाकायदा मुनादी करवाने के साथ ही संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किए जा चुके थे, लेकिन मंगलवार रात को क्षेत्र का माहौल गरमा गया और बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला।

कार्रवाई की सुगबुगाहट और तनाव के चलते न्यू गौरी नगर के सैकड़ों पुरुष और महिलाएं मंगलवार रात को ही सड़कों पर उतर आए। रहवासियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अचानक की जाने वाली कार्रवाई का विरोध किया। जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए प्रशासन को पीछे हटना पड़ा, जिसके चलते आज होने वाली कार्रवाई को टाल दिया गया।

नगर निगम की इस कार्रवाई को अमलीजामा पहनाने के लिए आज सुबह 5:30 बजे से भारी पुलिस बल और अधिकारियों के दल की ड्यूटी लगाई गई थी। इस दल में भवन अधिकारी आशीष राठौर, विशाल राठौर, प्रभात तिवारी, आनंद रैदास एवं राहुल रघुवंशी तथा भवन निरीक्षक सचिन गहलोत, अतुल श्रीधर, विशाल सिंह, मयंक पवार एवं उद्देश्य तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके साथ ही मुख्यालय के भवन अधिकारी-निरीक्षक, कॉलोनी सेल के सहायक यंत्री व उपयंत्री और हीरा नगर थाने से महिला पुलिस बल को भी तैनात किया जाना था।

लेकिन मंगलवार रात को हुए विरोध और हंगामे के बाद बुधवार सुबह की यह कार्रवाई रोक दी गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही वार्ड क्रमांक 20 की कांग्रेसी पार्षद यशस्वी अमित पटेल और रहवासियों ने सवाल उठाया कि जब कॉलोनाइजर बालाराम द्वारा धड़ल्ले से कॉलोनी बसा दी गई, जमीनों की रजिस्ट्रियां हो गईं और बैंकों ने लोगों को मकान निर्माण के लिए लोन स्वीकृत कर दिए, तब निगम और प्रशासन कहां सोया हुआ था?

न्यू गौरी नगर के 70 परिवार गरीब, दिहाड़ी मजदूर हैं। इनमें से कई लोगों ने अपनी पैतृक जमीनें बेचकर या बैंक से भारी-भरकम कर्ज लेकर अपने आशियाने खड़े किए हैं। रहवासियों का कहना है कि जब सरकार ने रजिस्ट्री के नाम पर पूरा रेवेन्यू और शुल्क वसूल लिया और बैंकों ने लोन दे दिया, तो अब सालों बाद अचानक कार्रवाई करने का क्या औचित्य है?

कॉलोनाइजर प्लॉट बेचकर मुनाफा कमाकर निकल गया, लेकिन उसका खामियाजा आज इन बेकसूर परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। मंगलवार रात के इस कड़े विरोध के बाद आखिरकार बुधवार को प्रशासन को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा।