खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए बनाए गए आवासों में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। अमलतास परिसर में आवंटित फ्लैटों का इस्तेमाल रहने के बजाय दुकान, मवेशी पालने और किराये पर देने के लिए किया जा रहा था।

शिकायतों और निरीक्षण के बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 15 आवासीय इकाइयों को सील कर दिया।

फ्लैटों में चल रही थीं दुकानें
निरीक्षण के दौरान कई आवासीय इकाइयों में आवास के बजाय दुकानें संचालित मिलीं। कुछ फ्लैटों में मवेशी पालकर उन्हें तबेले की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं, कुछ हितग्राहियों ने आवास किराये पर देकर दूसरे लोगों को वहां गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे रखी थी।

कार्रवाई के दौरान दुकानों में रखा सामान भी जब्त किया गया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले मकानों का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

1.80 लाख रुपए की राशि भी नहीं की जमा
जांच के दौरान कुछ हितग्राहियों की ओर से आवास की बकाया राशि जमा नहीं करने का मामला भी सामने आया। संबंधित हितग्राहियों ने शुरुआत में 20 हजार रुपए जमा किए थे, लेकिन शेष 1.80 लाख रुपए अब तक जमा नहीं किए।

निगम ने ऐसे हितग्राहियों को 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि में बकाया राशि जमा कर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आवास खाली करवाकर आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

मुनादी कर दी चेतावनी
निगम की टीम ने मौके पर मुनादी कर बकायादार हितग्राहियों को चेतावनी दी। अधिकारियों ने बताया कि तय समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर पहले जमा की गई राशि राजसात कर आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद पात्र हितग्राही को आवास आवंटित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।