खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा, रणनीतिक सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री बुनियादी ढांचे और तकनीकी साझेदारी से जुड़े कई अहम समझौतों पर सहमति बनी है। इन समझौतों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रक्षा सहयोग को मिलेगा नया आयाम
दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। भारत में विकसित स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को लेकर भी चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से भारत के रक्षा निर्यात को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

अस्त्र मिसाइल पर सहयोग
द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत भारत की स्वदेशी अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को लेकर भी चर्चा हुई। यह मिसाइल लंबी दूरी से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और अन्य हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम मानी जाती है और इसे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है।

ब्रह्मोस सहयोग पर भी जोर
दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली से जुड़े सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इंडोनेशिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल के स्टॉक को और बढ़ाने की तैयारी में है। भारत इस मामले में इंडोनेशिया की मदद करेगा और उसे अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियां सप्लाई करेगा।

चुनावी तकनीक में सहयोग
भारत और इंडोनेशिया के बीच चुनावी प्रबंधन और तकनीकी सहयोग पर भी सहमति बनी। भारत, इंडोनेशिया की आवश्यकताओं के अनुरूप चुनावी तकनीक और अनुभव साझा करने में सहयोग करेगा।

निकेल, स्टील और क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश
दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने पर जोर दिया। भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मैग्नेट से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हाई-टेक उद्योगों के लिए आवश्यक खनिजों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

साबांग पोर्ट के विकास पर सहमति
रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साबांग पोर्ट के संयुक्त विकास पर भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित यह बंदरगाह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री संपर्क, व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके विकास से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

रणनीतिक साझेदारी होगी मजबूत
विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी सहयोग से जुड़े ये कदम भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को नई ऊंचाई देंगे। साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की रणनीतिक भूमिका और आर्थिक सहयोग को भी मजबूती मिलेगी।