खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
जबलपुर हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि रिटायरमेंट के कई साल बाद सेवाकाल में हुई वेतनवृद्धि या वेतन विसंगति को गलत बताकर पेंशन से राशि की वसूली नहीं की जा सकती। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज कर दीं।

2017 में रिटायर हुए थे दोनों कर्मचारी
मामला भोपाल के सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर रामराव भौटे और रामायण सिंह तिवारी से जुड़ा है। दोनों वर्ष 2017 में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के करीब सात साल बाद 26 सितंबर 2024 को डीआईजी भोपाल ने उनके सेवाकाल में दी गई वेतनवृद्धि को गलत बताते हुए अतिरिक्त राशि पेंशन से वसूलने का आदेश जारी किया था।

रिटायरमेंट के बाद वसूली पर कोर्ट की सख्ती
इस आदेश को चुनौती देने पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की। युगलपीठ ने कहा कि कर्मचारियों के रिटायर होने के वर्षों बाद सेवाकाल में हुई वेतनवृद्धि को गलत बताकर उनकी पेंशन से रकम की वसूली नहीं की जा सकती।

राज्य सरकार की ओर से फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें भी खारिज कर दिया।

पेंशनभोगियों के लिए अहम राहत
हाईकोर्ट के इस फैसले को ऐसे पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनसे सेवानिवृत्ति के वर्षों बाद वेतन निर्धारण या वेतनवृद्धि में गलती का हवाला देकर राशि वसूलने की कोशिश की जाती है। कोर्ट के फैसले से रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।