खुलासा फर्स्ट, पुणे। 
चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। पुलिस अब केवल आरोपियों के बयानों पर निर्भर रहने के बजाय वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर मामले को मजबूत करने में जुटी है। इसी बीच मामले से जुड़ा एक नया कानूनी विवाद भी सामने आया है। एक अधिवक्ता ने मुख्य आरोपी सिया गोयल के भाई को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है।

गेट एनालिसिस से होगी आरोपी की पहचान
जांच एजेंसियां आरोपी चेतन चौधरी का गेट (Gait) एनालिसिस कराने की तैयारी कर रही हैं। इस तकनीक में किसी व्यक्ति की चाल, शरीर की मुद्रा और चलने के तरीके का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। इसका मिलान घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले संदिग्ध व्यक्ति से किया जाएगा। पुलिस का मानना है कि यदि दोनों की चाल का मिलान होता है, तो यह अदालत में महत्वपूर्ण फॉरेंसिक साक्ष्य साबित हो सकता है।

हुडी और मास्क पहने संदिग्ध पर फोकस
घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति हुडी और मास्क पहने दिखाई दिया था, जिसके कारण उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी। अब पुलिस वैज्ञानिक तकनीक के जरिए उसकी पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि गेट एनालिसिस से इस कड़ी को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस हिरासत
अदालत ने मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस दौरान पुलिस डिजिटल डाटा, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच पूरी करने में जुटी है ताकि घटनाक्रम की पूरी श्रृंखला स्पष्ट की जा सके।

10 करोड़ का मानहानि नोटिस
मामले में एक नया कानूनी विवाद भी सामने आया है। अधिवक्ता आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया गोयल के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि साहिल गोयल ने उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक बयान देकर उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। नोटिस में आर्थिक हर्जाने के साथ-साथ सार्वजनिक माफी और भविष्य में इस तरह के आरोप दोबारा न लगाने का लिखित आश्वासन भी मांगा गया है।

वैज्ञानिक साक्ष्यों पर टिकी जांच
जांच से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकें, जैसे गेट एनालिसिस, डिजिटल साक्ष्य और सीसीटीवी विश्लेषण, गंभीर आपराधिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि किसी भी आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का अंतिम निर्णय अदालत उपलब्ध सभी साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही करेगी।

फिलहाल पुलिस वैज्ञानिक जांच, डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है, जबकि 10 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस से जुड़ा विवाद अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।