खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर की निगरानी करने वाली संस्था मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (एमपी रेरा) में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने रेरा में तीन महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं।

सरकार ने शैलेंद्र सिंह को रेरा का नया अध्यक्ष, संजय गुप्ता को सदस्य और रविंद्र सिंह को रेरा अपीलीय प्राधिकरण (ट्रिब्यूनल) का सदस्य नियुक्त किया है। तीनों नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इन नियुक्तियों से रियल एस्टेट परियोजनाओं की निगरानी, घर खरीदारों की शिकायतों के निराकरण और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

शैलेंद्र सिंह संभालेंगे रेरा अध्यक्ष की जिम्मेदारी
एमी रेरा के नए अध्यक्ष बनाए गए शैलेंद्र सिंह इंदौर में अपर कलेक्टर के पद पर रह चुके हैं। उनके पास प्रशासनिक क्षेत्र में लंबे अनुभव के साथ राजस्व और शासन व्यवस्था की अच्छी समझ है।

रेरा अध्यक्ष के रूप में उनके सामने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े विवादों का समाधान, बिल्डरों की जवाबदेही तय करना और घर खरीदारों की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रहेंगी।

संजय गुप्ता बने रेरा सदस्य
सरकार ने उज्जैन संभाग के पूर्व कमिश्नर संजय गुप्ता को रेरा सदस्य नियुक्त किया है। संजय गुप्ता के पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव है।

रेरा सदस्य के तौर पर वे प्राधिकरण के नीतिगत और नियमित कामकाज में अहम भूमिका निभाएंगे। उनके अनुभव से प्राधिकरण के फैसलों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

संजय गुप्ता सेवानिवृत्ति के बाद सहकारिता अपीलीय ट्रिब्यूनल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब रेरा में नियुक्ति के बाद सहकारिता ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा, जिस पर सरकार जल्द नई नियुक्ति कर सकती है।

रविंद्र सिंह को अपीलीय प्राधिकरण में जिम्मेदारी
रिटायर्ड IAS अधिकारी रविंद्र सिंह को रेरा अपीलीय प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया है। अपीलीय प्राधिकरण में रेरा के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई की जाती है।

ऐसे में इस पद पर प्रशासनिक और कानूनी अनुभव रखने वाले अधिकारी की नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रविंद्र सिंह की जिम्मेदारी रेरा के आदेशों से जुड़े विवादों और अपीलों की सुनवाई में सहयोग करना होगी।

रियल एस्टेट क्षेत्र में निगरानी होगी मजबूत
एमपी रेरा में इन तीनों नियुक्तियों को रियल एस्टेट क्षेत्र में नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नई टीम के गठन से प्राधिकरण में लंबित मामलों के निपटारे और उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है।