खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
स्वच्छता व्यवस्था की मॉनिटरिंग में लापरवाही अब महंगी पड़ने लगी है। इंदौर नगर निगम में सुबह के निरीक्षण के दौरान लोकेशन अपडेट नहीं देने वाले 11 झोनल अधिकारियों सहित कुल 71 अफसरों पर कार्रवाई करते हुए वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साफ संकेत है कि अब सिर्फ कागजी ड्यूटी नहीं, जमीनी उपस्थिति भी जरूरी है।

शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाते हुए नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। सुबह-सुबह निरीक्षण के लिए तैनात किए गए अधिकारियों में से कई न तो मौके पर पहुंचे और न ही कंट्रोल रूम को अपनी लोकेशन की जानकारी दी।

कंट्रोल रूम से मिले रिकॉर्ड के आधार पर नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने 11 झोनल अधिकारियों और 61 उपयंत्रियों के वेतन काटने के निर्देश जारी कर दिए। कुल मिलाकर 71 अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है।

दरअसल, हाल ही में हुई बैठक में कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि हर वार्ड में सुबह निरीक्षण करें, कंट्रोल रूम पर अपनी लोकेशन अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं, दिनभर के दौरे की जानकारी नियमित रूप से साझा करें और यह व्यवस्था स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए लागू की गई थी, क्योंकि बाहरी टीमें शहर का निरीक्षण करने आने वाली हैं।

निर्देशों के बावजूद कई अधिकारी न तो फील्ड में नजर आए और न ही उन्होंने अपनी लोकेशन साझा की। कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड में उनकी अनुपस्थिति साफ दर्ज हुई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों का 8 से लेकर 10-12 दिनों तक का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं। यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर झोनल अधिकारियों से लेकर उपयंत्रियों तक पर एक साथ कार्रवाई की गई है।

कार्रवाई की जद में आने वालों में झोनल अधिकारी पलाश पंडित, वैदिक चौहान, आकाश जारवाल, शुभम पटेल, सौरभ सुमैया, राहुल शर्मा, आशीष राठौर, कार्यपालन यंत्री श्रीकांत कांटे सहित कई उपयंत्री शामिल हैं। नगर निगम की इस कार्रवाई को स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि अब केवल कागजों में मौजूदगी दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। फील्ड में सक्रियता और जवाबदेही तय की जा रही है।