खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली। 
देश की प्रमुख निजी ईंधन रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पर ₹5 प्रति लीटर और डीजल पर ₹3 प्रति लीटर की कटौती की है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। कीमतों में कमी के बाद मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल ₹119.79 प्रति लीटर और डीजल ₹102.57 प्रति लीटर हो गया है।

कंपनी का यह फैसला ऐसे समय आया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में तेल सस्ता होने का लाभ अब उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है।

कच्चे तेल में गिरावट से मिली राहत
अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत घटकर लगभग 73 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है। इससे पहले अमेरिका-ईरान के बीच बढ़े तनाव के दौरान कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई थीं। अब भू-राजनीतिक तनाव कम होने के बाद वैश्विक बाजार में कीमतों में नरमी आई है, जिसका असर ईंधन की खुदरा कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है।

देशभर के 7 हजार से अधिक पेट्रोल पंपों पर लागू नई दरें
नायरा एनर्जी के देशभर में 7 हजार से अधिक पेट्रोल पंप संचालित हैं। कंपनी ने सभी आउटलेट्स पर नई कीमतें लागू कर दी हैं। हालांकि अलग-अलग राज्यों में लगने वाले स्थानीय कर (लोकल टैक्स) और वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) की दरें अलग होने के कारण विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है।

सरकारी तेल कंपनियों ने कीमतों में नहीं किया बदलाव
जहां एक ओर नायरा एनर्जी ने उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इन कंपनियों की ओर से पहले की दरें ही लागू हैं।

मई में सरकारी कंपनियों ने बढ़ाए थे दाम
इससे पहले मई माह में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए सरकारी तेल कंपनियों ने चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में कुल ₹7.50-₹7.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। देश के 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंपों में से 90 प्रतिशत से ज्यादा पर इन्हीं तीन सरकारी कंपनियों का नियंत्रण है। ऐसे में आम उपभोक्ताओं पर सरकारी कंपनियों की मूल्य नीति का व्यापक प्रभाव पड़ता है।