खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम के संपत्तिकर रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि जनवरी से मार्च 2026 के बीच 370 संपत्तिकर खातों में मालिकों के नाम बदल दिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बदलाव रात 10 बजे से सुबह 3 बजे के बीच किए गए और इसके लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों की आधिकारिक लॉगिन आईडी का इस्तेमाल किया गया।

दो अधिकारियों की आईडी से बदले गए रिकॉर्ड
जांच में सामने आया कि उपायुक्त केशव सगर की आधिकारिक आईडी से 341 और उपायुक्त प्रदीप जैन की आईडी से 29 संपत्तिकर खातों में बदलाव किए गए। कई मामलों में मूल संपत्ति मालिकों की जगह दूसरे लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए।

मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम ने दोनों उपायुक्तों के अलावा मुख्यालय के एआरओ अजीम खान, मयूर पाटील सहित कुल 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

तीन महीने बाद खुली गड़बड़ी
इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक राजस्व अधिकारी को दो संपत्तिकर खातों में संदिग्ध बदलाव नजर आए। इसके बाद रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की गई, जिसमें जनवरी से मार्च 2026 के दौरान 370 खातों में नाम बदलने की पुष्टि हुई।

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी कर्मचारी ने वरिष्ठ अधिकारियों की लॉगिन आईडी का दुरुपयोग कर रिकॉर्ड में बदलाव किए।

आईपी एड्रेस से होगी असली आरोपी की पहचान
नगर निगम ने ई-नगर पालिका पोर्टल से लॉगिन का तकनीकी रिकॉर्ड और आईपी एड्रेस की जानकारी मांगी है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि रिकॉर्ड में बदलाव नगर निगम कार्यालय के कंप्यूटर से किए गए या किसी बाहरी सिस्टम से।

स्वामित्व विवाद और कानूनी जोखिम बढ़ने की आशंका
विशेषज्ञों के अनुसार, संपत्तिकर रिकॉर्ड किसी संपत्ति के स्वामित्व और राजस्व वसूली का महत्वपूर्ण आधार होता है। ऐसे में रिकॉर्ड में नाम बदलने से भविष्य में स्वामित्व विवाद, कानूनी दावे और संपत्ति संबंधी मामलों में गलत लाभ मिलने की आशंका बढ़ सकती है।

प्रारंभिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इन बदलावों का उद्देश्य नामांतरण शुल्क से बचना, अवैध संपत्तियों को वैध दिखाना या विवादित संपत्तियों में किसी पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाना तो नहीं था।

इन बिंदुओं पर जांच जारी
370 खातों में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?
रिकॉर्ड में बदलाव निगम कार्यालय से किए गए या बाहर से?
जिन लोगों के नाम जोड़े गए, उनका संपत्तियों से क्या संबंध है?
क्या इसके बदले किसी कर्मचारी ने आर्थिक लाभ लिया?
अधिकारियों की लॉगिन आईडी का दुरुपयोग हुआ या उनकी जानकारी में बदलाव किए गए?

अपर आयुक्त बोले- होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम के अपर आयुक्त (राजस्व) आकाश सिंह ने कहा कि पूरे मामले की तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।