खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों के नाम पर पॉलीहाउस निर्माण के लिए स्वीकृत करीब 7.80 करोड़ रुपए के लोन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है।

11 लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने जांच के बाद 4 निजी निर्माण फर्मों, उनके संचालकों-पार्टनर्स और बैंक के तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों समेत 11 लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।

33 किसानों के नाम पर स्वीकृत हुआ लोन
EOW की प्रारंभिक जांच के अनुसार, कुल 33 किसानों के नाम पर पॉलीहाउस निर्माण के लिए 7.80 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत कराया गया था।

आरोप है कि कई मामलों में जमीन पर पॉलीहाउस का निर्माण किए बिना ही काम पूरा होने के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर दिए गए।

जांच एजेंसी के मुताबिक, इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बैंक से लोन की राशि जारी कराई गई और संबंधित कंपनियों ने रकम हासिल कर ली।

किसान एग्रो पर 20 पॉलीहाउस की राशि लेने का आरोप
जांच में मैसर्स किसान एग्रो का मामला भी सामने आया। कंपनी को 20 पॉलीहाउस बनाने का काम दिया गया था।

EOW के अनुसार, इनमें से एक भी पॉलीहाउस बनाए बिना कथित तौर पर दस्तावेज तैयार किए गए और 20 निर्माण कार्यों की राशि निकाल ली गई।

सिरांश टेक्नो और एवीआई एग्रीकल्चर पर भी आरोप
सिरांश टेक्नो को 8 पॉलीहाउस बनाने का काम मिला था। आरोप है कि निर्माण कार्य पूरा किए बिना ही कथित जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंक से भुगतान प्राप्त कर लिया गया।

वहीं एवीआई एग्रीकल्चर को 5 पॉलीहाउस का काम सौंपा गया था। EOW के मुताबिक, इनमें से 2 पॉलीहाउस का निर्माण किए बिना ही उनकी राशि निकाल ली गई।

दस्तावेजों की जांच में सामने आई गड़बड़ी
EOW की जांच में 33 मामलों में पॉलीहाउस निर्माण पूरा होने से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। एजेंसी का दावा है कि जांच के दौरान इन दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं और कथित कूटरचना सामने आई।

इसके बाद EOW ने चारों निर्माण फर्मों से जुड़े संचालकों और पार्टनर्स के साथ-साथ लोन प्रक्रिया से जुड़े तत्कालीन बैंक अधिकारियों को भी आरोपी बनाया है।

धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं में केस
EOW ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

EOW अब लोन स्वीकृति, दस्तावेजों की तैयारियों, बैंक से रकम जारी होने और राशि के इस्तेमाल से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।