खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए जाने का मुद्दा संसदीय स्थायी समिति की बैठक में गरमा गया। सांसदों ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा कि प्रधानमंत्री का वीडियो किस आधार पर हटाया गया, फैसला किस स्तर पर लिया गया और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मामले में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

मेटा के प्रतिनिधियों ने जताया खेद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा के प्रतिनिधियों ने बैठक में वीडियो हटाए जाने पर खेद जताया और औपचारिक रूप से माफी मांगने की बात कही। इस पर भाजपा के एक सांसद ने कहा कि केवल माफी पर्याप्त नहीं है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जवाबदेही तय कर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

‘सेफ हार्बर’ की समीक्षा की चेतावनी
बैठक के बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि मेटा की ओर से संतोषजनक जवाब और माफी नहीं आती है तो सोशल मीडिया कंपनियों को मिलने वाले ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण की समीक्षा की जा सकती है। इस कानूनी संरक्षण के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने वाले ऑनलाइन मध्यस्थ कुछ परिस्थितियों में यूजर्स के पोस्ट किए कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं माने जाते।

विपक्ष बोला- सरकार की आलोचना देश-विरोध नहीं
बैठक में विपक्षी सांसद ने कहा कि सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना या सरकार-विरोधी विचारों को देश-विरोधी गतिविधि नहीं माना जाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोकतांत्रिक बहस और असहमति के लिए जगह बनी रहनी चाहिए।

हालांकि, समिति के सदस्यों ने बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट पर सोशल मीडिया कंपनियों से तत्काल और सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया।