खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फर्जीवाड़े के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के साढ़ू और सिरोंज जनपद पंचायत के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) शोभित त्रिपाठी की करीब 5.37 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अटैच कर ली गई हैं।

सरकारी राशि स्वीकृत और वितरित कराई गई थी
संपत्तियां शोभित त्रिपाठी और उनके सहयोगी हेमंत साहू के नाम पर बताई गई हैं। ED के मुताबिक, कन्यादान योजना में 5,923 संदिग्ध विवाह सहायता प्रकरण तैयार कर करीब 30.18 करोड़ रुपए की सरकारी राशि स्वीकृत और वितरित कराई गई थी।

एजेंसी का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों और अपात्र हितग्राहियों का इस्तेमाल किया गया। मामले में ED करीब दो महीने पहले शोभित त्रिपाठी को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं।

5,923 विवाह दिखाकर 30.18 करोड़ बांटने का आरोप
ED के भोपाल जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई की है। जांच एजेंसी के अनुसार, शोभित त्रिपाठी वर्ष 2019 से नवंबर 2021 तक सिरोंज जनपद पंचायत में CEO के पद पर पदस्थ थे।

आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अनियमितताएं की। वर्ष 2020-21 में कोरोना काल के दौरान 5,923 संदिग्ध विवाह सहायता प्रकरणों के जरिए करीब 30.18 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर वितरित की गई।

फर्जी दस्तावेजों से तैयार किए आवेदन
ED की जांच में सामने आया कि योजना का लाभ दिलाने के लिए कथित तौर पर अपात्र हितग्राहियों के नाम पर फर्जी आवेदन और प्रमाण-पत्र तैयार किए गए। इन दस्तावेजों के आधार पर सरकारी सहायता राशि मंजूर कराई गई।

जांच एजेंसी के मुताबिक, अपात्र लोगों की पहचान संबंधी जानकारी और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक खाते भी खुलवाए गए थे। योजना की राशि इन खातों में ट्रांसफर की जाती थी और बाद में अलग-अलग किस्तों में नकदी निकाल ली जाती थी। एजेंसी को संदेह है कि इस तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।

कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी मंजूर हुए संदिग्ध विवाह
जांच में कोरोना संक्रमण के दौरान किए गए भुगतान भी जांच के दायरे में आए हैं। ED के अनुसार, लॉकडाउन के समय सार्वजनिक विवाह आयोजनों पर प्रतिबंध होने के बावजूद संदिग्ध विवाह सहायता प्रकरणों को मंजूरी देकर राशि वितरित की गई।

एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि किन लोगों के नाम पर सहायता स्वीकृत की गई और सरकारी धन किन खातों में पहुंचा।

EOW की FIR के आधार पर शुरू हुई जांच
इस मामले में भोपाल आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) द्वारा दर्ज FIR के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। शोभित त्रिपाठी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

2 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे शोभित त्रिपाठी
ED ने शोभित त्रिपाठी को 2 सितंबर 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी ने मामले की जांच के दौरान विभिन्न ठिकानों पर तलाशी भी ली थी।

इस कार्रवाई में कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिलने की बात कही गई है। अब जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ED ने 5.37 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। एजेंसी के मुताबिक, मामले में आगे की जांच जारी है।