खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
महापौर सभाकक्ष में शनिवार को मेयर-इन-काउंसिल की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की। इस दौरान शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से अनेक को स्वीकृति प्रदान की गई।

जलप्रदाय व्यवस्था विशेष जोर दिया
बैठक में शहर की बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जलप्रदाय व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

पर्याप्त और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने पर फोकस
महापौर ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नर्मदा जल योजना के चौथे चरण के माध्यम से इंदौर की अनुमानित 60 लाख जनसंख्या को पर्याप्त और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।

नई टंकियां बनेंगी, पुरानी होंगी मजबूत
महापौर ने कहा कि शहर में नई पेयजल टंकियों का निर्माण किया जाएगा, वहीं पुरानी टंकियों की मरम्मत कर उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही, जलप्रदाय लाइनों के विस्तार और सुधार के कार्यों को तेज़ी से पूरा किया जाएगा।

अमृत परियोजना के तहत 40 नई टंकियों को मंजूरी
मेयर-इन-काउंसिल की बैठक में अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर में 40 नई पेयजल टंकियां बनाए जाने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, 75 से अधिक पुरानी टंकियों की जल वितरण लाइनों को बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, जिससे जल आपूर्ति अधिक सुचारू हो सकेगी।

24×7 जल आपूर्ति के लिए 497 करोड़ का प्रोजेक्ट
पैकेज-4 के तहत लगभग 497 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर के पुराने जल वितरण नेटवर्क को बदला जाएगा। इस परियोजना में घरेलू कनेक्शन और निगरानी प्रणाली भी शामिल होगी, जिससे शहर में 24 घंटे जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

अमृत 2.0 योजना को भी हरी झंडी
पैकेज-2 के अंतर्गत 448 करोड़ रुपए की लागत से अमृत 2.0 योजना के तहत 2235 मिमी व्यास और लगभग 38,850 मीटर लंबी स्वच्छ जल पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इस योजना में 10 वर्षों तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी शामिल रहेगी।

ओवरहेड टैंकों का विस्तार
पैकेज-3 के तहत 410 करोड़ रुपए की लागत से शहर में 20 नए ओवरहेड टैंक (OHT) बनाए जाएंगे। साथ ही, 29 मौजूदा ओवरहेड टैंकों के वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के कार्यों को भी मंजूरी दी गई है।

स्वच्छता के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें
बैठक में नगरीय सीमा के मुख्य मार्गों, फीडर रोड, लिंक रोड और सार्वजनिक स्थलों की सफाई के लिए लगभग 175 करोड़ रुपए की लागत से 30 रोड स्वीपिंग मशीनों के किराये हेतु निविदा आमंत्रण को भी स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा, शहर के सरकारी उद्यानों, ग्रीन बेल्ट, डिवाइडर, चौराहों और रोटरियों के विकास व रखरखाव के लिए पंजीकृत संस्थाओं को गोद देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।