खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ने सड़क अधोसंरचना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 3458 करोड़ रुपए की बालाघाट-सिवनी फोरलेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी गई।

इसके साथ ही हाईब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर 12 नई सड़क परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

91.64 किमी का होगा बालाघाट-सिवनी फोरलेन
कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे को पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन बनाने का फैसला किया है। यह सड़क 91.64 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें करीब 6 किलोमीटर हिस्सा वन क्षेत्र से होकर गुजरेगा। यह मार्ग टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर का हिस्सा भी है, इसलिए इसे पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार के मुताबिक, फोरलेन बनने के बाद सिवनी से बालाघाट का सफर करीब दो घंटे से घटकर एक घंटे में पूरा हो सकेगा। हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनेगा हाईवे

परियोजना की कुल लागत 3458 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसका निर्माण हाईब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर होगा और निर्माण, संधारण तथा कंसेशन अवधि मिलाकर कुल 17 साल का कार्यकाल रहेगा।

भुगतान दो चरणों में किया जाएगा। निर्माण के दौरान करीब 40% राशि किस्तों में दी जाएगी। शेष 60% भुगतान अगले 15 वर्षों में राज्य सरकार करेगी। सरकार का कहना है कि इस मॉडल से एकमुश्त वित्तीय बोझ कम होगा।

12 और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने हाईब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर 12 अन्य सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनमें 44.83 किलोमीटर लंबे भोपाल-विदिशा मार्ग को करीब 1,792 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा।

93.11 किलोमीटर लंबे खलघाट-मनावर-मांडोगढ़ मार्ग पर करीब 3,316 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं मंदसौर के सीतामऊ-बसई-सुवासरा मार्ग की लंबाई करीब 82 किलोमीटर है, जिस पर लगभग 719 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

इसके अलावा 51.86 किलोमीटर लंबे पूर्वी भोपाल बायपास को फोरलेन से सिक्स लेन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर करीब 431 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

इसी तरह 95.85 किलोमीटर लंबे नीमच-मनासा-रामपुरा-झालावाड़ मार्ग को भी परियोजना में शामिल किया गया है। इन सड़क परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने और यातायात को सुगम बनाने पर जोर दिया जाएगा।

नाबार्ड से लिया जाएगा 4600 करोड़ का कर्ज
इन सड़क परियोजनाओं के लिए नाबार्ड (NABARD) से करीब 4600 करोड़ रुपए का ऋण लिया जाएगा। साथ ही सभी स्वीकृत परियोजनाओं को एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) को सौंपने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी, यात्रा का समय कम होगा और व्यापार, पर्यटन व औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

जमीन अधिग्रहण के नियम में बदलाव
आज कैबिनेट ने जमीन अधिग्रहण से जुड़ा एक अहम फैसला भी लिया है। सरकार पहले ही अनिवार्य अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजा दो गुना से बढ़ाकर चार गुना कर चुकी है। अब आपसी सहमति से जमीन खरीदने पर भी चार गुना दर देने का प्रावधान जोड़ा गया है।

इसका मतलब है कि अगर किसान खुद जमीन देने को तैयार है तो सरकार सीधे चार गुना दर पर जमीन खरीद सकेगी। इससे अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया में लगने वाला समय बचेगा। पहले सिर्फ अनिवार्य अधिग्रहण में ही यह दर लागू थी। अब आपसी सहमति के मामलों में भी यही दर मिलेगी।

आर्थिक अपराध और साइबर सुरक्षा पर फैसला
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू (Economic Offences Wing) से जुड़ा भी एक फैसला हुआ। अभी तक पुराने मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी (Indian Penal Code) 1860 की धाराएं लागू होती थीं।

एक जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस (Bharatiya Nyaya Sanhita) लागू हो चुकी है। इसलिए पुरानी धाराओं को नई संहिता के अनुसार बदलने का निर्णय हुआ है।

इसके साथ ही आर्थिक अपराध ब्यूरो को भी इसके लिए अधिकृत किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस ऑपरेशन सेंटर की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए जरूरी बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें 13 पुराने पद समर्पित करके 25 नए पद बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है।

कल्याणकारी योजनाओं को मिली निरंतरता
सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 19 योजनाओं को आगे जारी रखने की मंजूरी मिली है। इन पर करीब 1740 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पशुपालन और डेयरी विभाग की विकास योजनाओं के लिए भी करीब 973 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

उज्जैन में बन रहे धनवंतरी विश्वविद्यालय के लिए भी नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर आज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए करीब 1063 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां दी गई हैं।