599 मकानों पर कल से चलेगा बुलडोजर: हाईकोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाने से किया इनकार
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल
राजधानी भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टरों में सोमवार से बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। वर्षों पुराने और जर्जर घोषित किए जा चुके 600 क्वार्टरों में से 599 को तोड़ने की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। रविवार, 22 नवंबर को छुट्टी के दिन हुई विशेष सुनवाई में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सभी क्वार्टरों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
हालांकि, क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी मोहम्मद हफीज खान को बुधवार तक राहत दी गई है। अदालत ने उनके मकान को फिलहाल नहीं तोड़ने और निर्माण अवधि के दौरान मिलने वाले किराए की राशि तय करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सोमवार, 23 नवंबर से ऐशबाग के बाकी 599 जनता क्वार्टरों को गिराने की कार्रवाई तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ सकेगी।
वहीं, एक आवंटी को मिली अस्थायी राहत के बीच पुनर्विकास योजना, वैध आवंटियों के पुनर्वास और निर्माण अवधि के दौरान मिलने वाले किराए का मुद्दा भी चर्चा में आ गया है।
छुट्टी के दिन हाईकोर्ट में विशेष सुनवाई, पूरी कार्रवाई रोकने से इनकार
ऐशबाग के जनता क्वार्टर नंबर 465 के आवंटी मोहम्मद हफीज खान ने मकान तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह क्वार्टर के वैध आवंटी हैं, इसके बावजूद नगर निगम सोमवार से सभी 600 क्वार्टरों को तोड़ने जा रहा है। इस कार्रवाई में उनका मकान भी शामिल है, इसलिए ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई जाए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को छुट्टी के दिन जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत में विशेष सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे।
भोपाल नगर निगम की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने अदालत को बताया कि क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड के कहने पर की जा रही है। नगर निगम इस कार्रवाई को संबंधित एजेंसी के निर्देश पर अंजाम दे रहा है।
2016 में ही जर्जर घोषित हो गए थे 600 क्वार्टर
सुनवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने अदालत को बताया कि ऐशबाग स्थित सभी 600 जनता क्वार्टरों को नगर निगम ने वर्ष 2016 में ही जर्जर घोषित कर दिया था। इन भवनों की मौजूदा स्थिति ऐसी है कि यहां जान-माल के नुकसान की प्रबल आशंका बनी हुई है।
हाउसिंग बोर्ड की ओर से यह भी बताया गया कि भवनों की स्थिति को देखते हुए आवंटियों को क्वार्टर खाली करने के लिए समय-समय पर कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर विवाद बना हुआ है।
इस तरह जिन भवनों को करीब दस वर्ष पहले जर्जर घोषित किया गया था, उन्हें हटाने की कार्रवाई अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। हाउसिंग बोर्ड ने अदालत के सामने पुराने भवनों से जुड़े सुरक्षा जोखिम का हवाला देते हुए ध्वस्तीकरण को आवश्यक बताया।
पुराने मकानों की जगह बनेंगे नए भवन, वैध आवंटियों को मिलेगा प्रकोष्ठ
हाउसिंग बोर्ड ने अदालत को बताया कि शासन की पुनर्विकास योजना के तहत पुराने और जर्जर क्वार्टरों को हटाकर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। योजना के अनुसार वैध आवंटियों को पुनर्निर्मित भवन में नए प्रकोष्ठ आवंटित किए जाएंगे।
इसके साथ ही निर्माण कार्य पूरा होने तक आवंटियों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह रहने के लिए निर्धारित नीति के अनुसार किराया भी दिया जाएगा।
हालांकि, इसी किराए की राशि को लेकर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि निर्माण अवधि में रहने की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए शासन की ओर से तय की जाने वाली राशि पर्याप्त नहीं होने की आशंका है।
किराए की राशि पर फंसा मामला, एक आवंटी की आशंका पर 599 मकानों की कार्रवाई नहीं रुकेगी
याचिकाकर्ता मोहम्मद हफीज खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर और अधिवक्ता कबीर पॉल ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने आशंका जताई कि शासन की ओर से निर्माण अवधि के लिए किराए की राशि काफी कम निर्धारित की जा सकती है।
इस पर हाउसिंग बोर्ड की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत किराया निर्धारण की दर को लेकर है। केवल एक आवंटी की इस आशंका के आधार पर शेष 599 क्वार्टरों को तोड़ने की पूरी कार्रवाई रोकना उचित नहीं होगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सभी क्वार्टरों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता के किराए से जुड़े विवाद के समाधान के लिए अलग से निर्देश दिए।
क्वार्टर नंबर 465 को बुधवार तक राहत, कलेक्टर के साथ तय होगी किराए की राशि
जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कलेक्टर के साथ बैठक कर निर्माण अवधि के दौरान मिलने वाले किराए की राशि तय करें।
बैठक में किराए के निर्धारण के बाद बुधवार को इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी जाएगी। तब तक क्वार्टर नंबर 465 को तोड़ने पर रोक रहेगी।
इस आदेश का लाभ फिलहाल केवल याचिकाकर्ता मोहम्मद हफीज खान के क्वार्टर को मिलेगा। अन्य 599 जनता क्वार्टरों के ध्वस्तीकरण पर अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है।
सोमवार से 599 क्वार्टरों पर कार्रवाई, पुनर्वास की व्यवस्था भी अहम
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोमवार से ऐशबाग के 599 जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, इतने बड़े स्तर पर पुराने आवासीय भवनों को हटाने के साथ वैध आवंटियों के पुनर्वास और अस्थायी आवास व्यवस्था का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है।
हाउसिंग बोर्ड की ओर से अदालत में पुनर्विकास योजना के तहत नए भवनों में प्रकोष्ठ देने और निर्माण अवधि में किराया उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पात्र आवंटियों को योजना की शर्तों, किराए की राशि और पुनर्वास प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी किस प्रकार उपलब्ध कराई जाती है।
एक ओर जर्जर भवनों को हटाकर संभावित दुर्घटनाओं का खतरा कम करना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर वैध आवंटियों के रहने की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन पुनर्विकास के दौरान आवंटियों को मिलने वाली सुविधाओं और किराए की राशि को लेकर स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।
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