इतिहास की रियासत पर लाखों रुपए खर्च: फिर भी नहीं संवरा राजमहल!
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, राजगढ़
कभी राजसी वैभव और रियासत की शान का प्रतीक रहा राजगढ़ का ऐतिहासिक राजमहल आज अपनी बदहाली पर सवाल खड़े कर रहा है। जिस राजमहल की दीवारें क्षेत्र के गौरवशाली अतीत की गवाह हैं, उसी ऐतिहासिक धरोहर को संवारने के लिए पिछले दो वर्षों में करीब 83 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
इसके बावजूद महल का मुख्य प्रवेश द्वार जर्जर है, पिलर क्षतिग्रस्त हैं और सामने की दीवारों की हालत में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दे रहा। संरक्षण कार्यों पर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी महल की ऐसी स्थिति ने संबंधित अधिकारियों और कार्य कराने वाली एजेंसी की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है।
महल के मुख्य प्रवेश द्वार की तस्वीरों में जगह-जगह उखड़ा प्लास्टर, पुराने पत्थरों से बनी क्षतिग्रस्त दीवारें और उनमें उगी वनस्पति दिखाई देती है। ऐतिहासिक इमारत की यह स्थिति संरक्षण कार्यों की प्राथमिकता और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाती है।
हालांकि, तस्वीरों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि महल की संरचनात्मक मजबूती के लिए कराए गए कार्य कितने प्रभावी रहे हैं। इसके लिए अब तक हुए कार्यों का तकनीकी परीक्षण और खर्च का विस्तृत ब्यौरा सामने आना जरूरी है।
कभी रियासत की शान था राजमहल, आज संरक्षण की बाट जोह रही विरासत
राजगढ़ का इतिहास रियासतकालीन शासन और ऐतिहासिक स्थापत्य से जुड़ा रहा है। वर्ष 1645 में राजगढ़ को रियासत का मुख्यालय बनाया गया था। समय के साथ यहां राजसी भवनों, किलेबंदी और प्रवेश द्वारों का विकास हुआ, जो तत्कालीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य परंपरा की पहचान बने।
राजमहल भी इसी ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। इसके पुराने प्रवेश द्वार, मोटी पत्थर की दीवारें और मेहराबदार संरचनाएं उस दौर की निर्माण शैली की झलक प्रस्तुत करती हैं। ऐसे भवन केवल पुराने पत्थरों और दीवारों का समूह नहीं होते, बल्कि किसी शहर की ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।
राजगढ़ की रियासतकालीन पहचान से जुड़ी इस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण कार्य शुरू किए गए थे। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि जिस ऐतिहासिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रखना था, उसके प्रमुख हिस्से अब तक बदहाल क्यों हैं?
83 लाख खर्च होने के बाद भी मुख्य द्वार जर्जर, आखिर कहां हुआ संरक्षण?
राजमहल के संरक्षण के लिए पिछले दो वर्षों में करीब 83 लाख रुपए खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह काम इंटेक भोपाल के माध्यम से कराया गया है। इसके बावजूद महल के मुख्य प्रवेश द्वार, क्षतिग्रस्त पिलरों और सामने की दीवारों की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।
महल का मुख्य प्रवेश द्वार किसी भी आगंतुक को सबसे पहले दिखाई देता है। लेकिन यहां दीवारों पर उगी घास, टूटते पत्थर और खराब प्लास्टर ऐतिहासिक भवन की बदहाली को सामने ला रहे हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि संरक्षण कार्यों के पहले चरण में किन हिस्सों को प्राथमिकता दी गई? क्या मुख्य द्वार और सामने की दीवारें स्वीकृत कार्ययोजना में शामिल नहीं थीं? यदि नहीं, तो इन्हें अगले चरण के लिए छोड़ने का आधार क्या था?
महत्वपूर्ण यह भी है कि 83 लाख रुपए की राशि किन-किन कार्यों पर खर्च की गई और उन कार्यों से महल की स्थिति में कितना सुधार हुआ। इसका स्पष्ट विवरण सामने आने से ही संरक्षण कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा।
कलेक्टर की नाराजगी के बाद हुआ निरीक्षण, इंटेक ने दिखाए अब तक के काम
राजमहल की बदहाल स्थिति को लेकर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की नाराजगी के बाद प्रशासनिक स्तर पर निरीक्षण कराया गया। डिप्टी कलेक्टर निधि भारद्वाज ने इंटेक के आर्कियोलॉजिस्ट के साथ राजमहल पहुंचकर संरक्षण कार्यों का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान इंटेक की ओर से अब तक कराए गए कार्य अधिकारियों को दिखाए गए। इस दौरान महल के जर्जर हिस्सों और मुख्य प्रवेश द्वार की स्थिति को लेकर भी सवाल उठे।
डिप्टी कलेक्टर निधि भारद्वाज ने बताया कि पहले चरण में महल को स्थिर रखने के लिए जरूरी कार्य कराए गए हैं। अगले चरण में स्टेट आर्कियोलॉजी के माध्यम से शेष संरक्षण और मरम्मत का काम कराया जाएगा।
अधिकारियों के इस जवाब से स्पष्ट है कि पहले चरण में भवन की संरचनात्मक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन सवाल यह भी है कि जब महल के सामने के हिस्से की बदहाली स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तो उसके संरक्षण की समयसीमा और अगले चरण की तैयारी पहले से क्यों सुनिश्चित नहीं की गई?
पहले चरण में ढांचे को सहारा, दूसरे चरण में संवरेगा राजमहल?
इंटेक भोपाल के माध्यम से कराए गए कार्यों को लेकर प्रशासन का कहना है कि पहले चरण में महल को स्थिर रखने का प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण में संरचनात्मक मजबूती महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पुराने भवनों में बिना तकनीकी परीक्षण के मरम्मत करना नुकसानदायक भी हो सकता है।
लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि संरक्षण कार्यों की पूरी योजना, उसकी लागत और अलग-अलग चरणों का विवरण स्पष्ट हो। यदि पहले चरण में केवल संरचनात्मक मजबूती से जुड़े कार्य प्रस्तावित थे, तो यह जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए कि उनमें क्या-क्या काम हुआ और उनका तकनीकी मूल्यांकन किसने किया।
अब अगले चरण में स्टेट आर्कियोलॉजी के माध्यम से महल के अन्य हिस्सों की मरम्मत कराई जानी है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि दूसरा चरण कब शुरू होगा, कितनी राशि स्वीकृत होगी और मुख्य द्वार सहित क्षतिग्रस्त हिस्सों का संरक्षण कब तक पूरा किया जाएगा।
लाखों का खर्च हुआ, लेकिन काम का हिसाब भी सामने आना चाहिए
ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर सार्वजनिक धन खर्च किया जाता है। ऐसे में खर्च की गई राशि के साथ उसके परिणामों की जानकारी भी महत्वपूर्ण है।
राजमहल पर करीब 83 लाख रुपए खर्च होने के बाद यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई, किस एजेंसी ने कौन-सा काम किया और अब तक पूरे हुए कार्यों का तकनीकी सत्यापन हुआ या नहीं।
साथ ही यह भी जांच का विषय है कि पहले चरण में कराए गए कार्य स्वीकृत योजना और निर्धारित संरक्षण मानकों के अनुरूप हुए हैं या नहीं।
केवल मुख्य द्वार की बदहाल स्थिति के आधार पर पूरी राशि के दुरुपयोग का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी महल के प्रमुख हिस्सों की स्थिति नहीं सुधरना खर्च और कार्ययोजना की पारदर्शी समीक्षा की जरूरत जरूर दर्शाता है।
83 लाख के बाद भी बदहाली, जिम्मेदारों से इन सवालों के जवाब जरूरी
राजमहल के संरक्षण को लेकर अब कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर दो वर्षों में खर्च हुए 83 लाख रुपए से कौन-कौन से काम कराए गए? महल का मुख्य प्रवेश द्वार और सामने की दीवारें अब तक जर्जर क्यों हैं? पहले चरण के कार्यों का तकनीकी परीक्षण किसने किया? क्या संरक्षण के नाम पर स्वीकृत सभी काम पूरे हुए हैं? और यदि मुख्य द्वार की मरम्मत अगले चरण में होनी है, तो उसकी समयसीमा क्या निर्धारित की गई है?
निरीक्षण के बाद अब परिणाम का इंतजार
राजगढ़ का राजमहल केवल एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि शहर की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है। ऐसे में इसके संरक्षण की जिम्मेदारी केवल एक चरण का काम पूरा करने तक सीमित नहीं रह सकती।
कलेक्टर की नाराजगी के बाद निरीक्षण तो हो गया, लेकिन अब संबंधित विभागों को यह स्पष्ट करना होगा कि खर्च किए गए 83 लाख रुपए से क्या उपलब्धि हासिल हुई और शेष मरम्मत कब पूरी होगी।
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