खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है।

इसके तहत ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर के अनुबंधित निजी अस्पतालों में मेडिसिन पैकेज के तहत उपचार के लिए NABH (नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स) प्रमाणपत्र अनिवार्य किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होना प्रस्तावित है।

सरकार के इस निर्णय से निजी अस्पताल संचालकों में चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि NABH की मान्यता हासिल करने की प्रक्रिया में समय लगता है और सभी अस्पतालों के लिए कम समय में निर्धारित मानकों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण है।

ज्यादा आयुष्मान मरीज वाले अस्पतालों ने शुरू की तैयारी
नई व्यवस्था को देखते हुए उन निजी अस्पतालों ने NABH की एंट्री लेवल मान्यता की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां आयुष्मान योजना के तहत बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं।

ऐसे में अस्पताल संचालक निर्धारित मानकों को पूरा करने और प्रमाणपत्र हासिल करने की तैयारी में जुट गए हैं।

27 सितंबर को होगी अस्पताल संचालकों की बैठक
सरकार के निर्णय को लेकर निजी अस्पतालों से जुड़े संगठनों ने 27 सितंबर को बैठक प्रस्तावित की है। इसमें नई व्यवस्था से जुड़ी व्यावहारिक दिक्कतों और अस्पतालों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग पर चर्चा होगी।

नर्सिंग होम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश रायजादा ने बताया कि बैठक में सरकार के फैसले को लेकर संगठन की आगे की रणनीति तय की जाएगी।

अस्पताल संचालकों की समस्याओं को सरकार के सामने रखने और निर्धारित समय-सीमा में राहत देने की मांग पर भी चर्चा होगी।

मरीजों पर क्या पड़ेगा असर?
1 अक्टूबर से जिन संबंधित निजी अस्पतालों के पास आवश्यक NABH प्रमाणपत्र नहीं होगा, वे मेडिसिन पैकेज के तहत आयुष्मान मरीजों का उपचार नहीं कर सकेंगे। ऐसे मरीजों को योजना के तहत पात्र दूसरे अस्पतालों में इलाज कराना होगा।

इससे एक ओर बिना प्रमाणपत्र वाले अस्पतालों में आयुष्मान योजना के मरीजों की सुविधा प्रभावित हो सकती है।

वहीं दूसरी ओर प्रमाणित अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ने की संभावना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इसका वास्तविक असर अस्पतालों और मरीजों पर सामने आएगा।