खुलासा फर्स्ट, रीवा।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ( ईओडब्ल्यू) रीवा ने मैहर जनपद पंचायत में फर्जी बीपीएल (गरीबी रेखा) प्रमाण पत्र जारी करने के बड़े मामले का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि नियमों की अनदेखी कर 111 अपात्र व्यक्तियों के नाम बीपीएल सूची में जोड़ दिए गए, जिससे वे वर्ष 2018 से सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठाते रहे। मामले में छह तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
प्रकरण की शुरुआत भोपाल स्थित आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय को मिली शिकायत से हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मैहर जनपद पंचायत में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अपात्र लोगों के नाम बीपीएल सूची में शामिल किए गए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ मामलों में एक ही बीपीएल क्रमांक पर दो-दो हितग्राहियों के नाम दर्ज किए गए।

EOW की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं
पटवारी की सर्वे रिपोर्ट और तहसीलदार के सत्यापन के बिना अपात्र लोगों के नाम बीपीएल सूची में जोड़े गए। अब तक की जांच में 111 अपात्र हितग्राहियों को फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र जारी किए जाने की पुष्टि हुई। वर्ष 2018 से अब तक इन फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लिया गया, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचा।

नियमों की खुलेआम अनदेखी
शिकायत के सत्यापन में पाया गया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। तहसीलदार की लिखित अनुशंसा या आदेश के बिना ही अपात्र व्यक्तियों के नाम बीपीएल सूची में जोड़ दिए गए, जबकि नियमानुसार ऐसा करना अनिवार्य था।