मामला चर्मकार समाज में गबन का

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
श्री महाराष्ट्र चर्मकार समाज संस्था में 5.50 लाख रुपए की कथित वित्तीय अनियमितता और राशि निजी बैंक खातों में ट्रांसफर करने के मामले में आरोपित अध्यक्ष शरद सातपुते और कोषाध्यक्ष शशिकांत नन्नौरे को जिला सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली।

15वें अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंह बघेल की अदालत ने दोनों की द्वितीय नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले के तथ्यों, लेखा परीक्षण रिपोर्ट और जारी विवेचना को ध्यान में रखते हुए जमानत देना उचित नहीं माना।

जानकारी के मुताबिक 11 दिसंबर 2025 की लेखा परीक्षण रिपोर्ट में अध्यक्ष शरद सातपुते के व्यक्तिगत बैंक खाते में संस्था के खाते से तीन बार में कुल 70 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाने का उल्लेख है।

वहीं, कोषाध्यक्ष शशिकांत नन्नौरे के खाते में पांच लेन-देन के माध्यम से कुल 1 लाख 25 हजार रुपए ट्रांसफर होने की बात सामने आई। आदेश में कहा गया है कि ये निकासी रोकड़ बही यानी कैशबुक में दर्ज हैं।

मामले में कुल 5.50 लाख रुपए के कथित गबन का आरोप है और विवेचना अभी जारी है। जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दोनों आरोपितों की उम्र, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने का हवाला दिया।

उनका तर्क था कि संस्था के खर्चों का भुगतान उन्होंने नकद किया था और बाद में राशि की प्रतिपूर्ति अपने खातों में प्राप्त की थी। दूसरी ओर, आपत्तिकर्ता की ओर से जमानत का विरोध करते हुए संस्था की राशि के कथित गबन का मुद्दा उठाया गया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। इस फैसले से फिलहाल दोनों आरोपियो को जमानत नहीं मिल सकी है।

यह था मामला
श्री महाराष्ट्र चर्मकार समाज संस्था में आर्थिक अनियमितताओं और संस्था की राशि के कथित दुरुपयोग की शिकायत पर पंढरीनाथ थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 182/2026 दर्ज किया है।

इसमें अध्यक्ष शरद सातपुते, उपाध्यक्ष चेतन सोनाने, कोषाध्यक्ष शशिकांत नन्नौरे और सहसचिव दिवाकर शिंदे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316 (5) और 3(5) का केस दर्ज किया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि संस्था की राशि का सीधे संस्था के बैंक खाते से भुगतान करने के बजाय पदाधिकारियों के व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर किया गया। साथ ही लेजर, कैशबुक, बिल और वाउचर सहित लेखा रिकॉर्ड के संधारण में भी अनियमितताएं सामने आईं।