खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
करीब 13.32 करोड़ रुपए की कथित स्टाम्प ड्यूटी चोरी के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने वरिष्ठ जिला पंजीयक, उप पंजीयक और बिल्डर को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने एफआईआर निरस्त कराने के लिए दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मामला मांगलिया रोड स्थित DLF गार्डन सिटी की जमीन की नौ रजिस्ट्रियों में गाइडलाइन दर कम दर्शाए जाने के आरोपों से जुड़ा है।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू, उप पंजीयक संजय सिंह और बिल्डर विवेक चुग से जुड़ी याचिकाओं पर यह फैसला दिया। मामले में हितेंद्र मेहता और अजय कुमार जैन के नाम भी आरोपियों में शामिल हैं।

जांच एजेंसी के मुताबिक, DLF गार्डन सिटी की जमीन की गाइडलाइन दर 50,800 रुपए प्रति वर्गमीटर थी, लेकिन कथित तौर पर रजिस्ट्रियां मांगलिया गांव की 14,200 रुपए प्रति वर्गमीटर वाली दर के आधार पर कराई गईं।

आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण शासन को करीब 13 करोड़ 32 लाख 95 हजार रुपए की स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ। जांच में यह भी आरोप लगाया गया कि स्वीकृत संशोधित लेआउट प्लान में बदलाव कर कॉलोनी का नाम हटाया गया और जमीन का विवरण इस तरह दर्ज किया गया कि कम गाइडलाइन दर लागू हो सके।

इस मामले में 5 जुलाई 2025 को आर्थिक अपराध से संबंधित जांच एजेंसी EOW की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू, उप पंजीयक संजय सिंह और रियल एस्टेट कारोबारियों विवेक चुग, हितेंद्र मेहता तथा अजय कुमार जैन को आरोपी बनाया गया था।

आरोपियों की ओर से एफआईआर निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। अब डिवीजन बेंच ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहने का रास्ता बना हुआ है।

मामले में EOW की ओर से एडवोकेट लोकेंद्र जोशी ने पक्ष रखा। जांच एजेंसी के आरोपों का केंद्र जमीन की गाइडलाइन दर, रजिस्ट्री में दर्ज विवरण और कथित रूप से कम स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से जुड़ा है।