खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में अधिकारियों और संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक लगभग 392 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है।

इनमें करीब 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान सात अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, जबकि लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये की वसूली भी की गई है।

विभाग के अनुसार, वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में केवल अधिकारियों तक कार्रवाई सीमित नहीं रही है। 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसका उद्देश्य नगरीय निकायों में वित्तीय लेन-देन और सरकारी राशि के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

तकनीक और AI से निगरानी
नगरीय प्रशासन विभाग वित्तीय अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी उपयोग कर रहा है। इसके माध्यम से निगरानी की प्रक्रिया जारी है। विभाग का जोर सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता बनाए रखने और अनियमितताओं पर कार्रवाई करने पर है।

जनता के पैसे के उपयोग पर जोर
नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे के अनुसार, सरकार का स्पष्ट उद्देश्य जनता के पैसे का पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि सरकारी योजनाओं और नगरीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को उसका पूरा लाभ मिल सके।

विभाग की ओर से जारी जानकारी में अधिकारियों, ठेकेदारों और सप्लायर्स के खिलाफ की गई कार्रवाई को वित्तीय अनियमितताओं पर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है।