पटाखे फोड़ने का वीडियो हटाने के नाम पर मांगे 15 हजार, पैसे नहीं दिए तो और वीडियो वायरल करने की धमकी

थाने पहुंचा मामला, युवकों ने सौंपी चैट और अन्य साक्ष्य

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सोशल मीडिया पर खबरों के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाने वालों की फौज तेजी से बढ़ रही है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर न्यूज चैनल जैसे नाम रखकर पेज बना लेना, मोबाइल से वीडियो शूट करना और खुद को पत्रकार बताकर लोगों पर रौब झाड़ना अब कुछ लोगों के लिए कमाई का नया जरिया बन गया है।

ऐसे तथाकथित पत्रकारों में कुछ ऐसे भी हैं, जिनके लिए खबर प्रकाशित करना नहीं, बल्कि खबर के नाम पर डर पैदा करना और फिर वीडियो हटाने के एवज में वसूली करना मकसद बन गया है।

सोशल मीडिया पर कुकुरमुत्तों की तरह उग आए ऐसे कथित न्यूज पेज संचालकों की कार्यप्रणाली अब पत्रकारिता की साख पर भी सवाल खड़े कर रही है।

ताजा मामला बंगाली चौराहा का है, जहां दीपावली की रात दुकानों पर पूजा के बाद पटाखे फोड़ रहे युवकों का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर उसे हटाने के बदले 15 हजार रुपए मांगे गए।

युवकों के मुताबिक रकम नहीं देने पर शाम 4 बजे तक और वीडियो अपलोड करने की धमकी दी गई। परेशान युवकों ने पलासिया थाने में लिखित शिकायत करने के साथ ही कथित बातचीत और अन्य साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे हैं।

शिकायतकर्ता बलराम राठौर ने लिखित शिकायत में बताया कि दीपावली के दिन वह अपने साथियों के साथ बंगाली चौराहा स्थित दुकान में पूजा करने के बाद पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान उनका वीडियो बनाकर ‘एमपी की आवाज’ नामक इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट कर दिया गया। वीडियो को एआई की मदद से एडिट कर इस तरह पेश किया गया, जिससे उनकी छवि खराब हुई और उन्हें हुड़दंगी बताया गया।

इसके बाद युवकों ने इंस्टाग्राम के जरिये पेज संचालक से संपर्क कर वीडियो हटाने को कहा। इस दौरान संचालक ने अपना नाम आशीष तथा खुद को रिपोर्टर बताया, लेकिन पूरा नाम और मोबाइल नंबर बताने से बचता रहा।

जब उसे वीडियो हटाने का कहा तो उसने 15 हजार रुपए मांगे। युवकों द्वारा कारण पूछने पर उसने पैसे देने पर ही वीडियो डिलीट करने की बात कही, साथ ही धमकी दी कि रकम नहीं दी तो शाम 4 बजे तक और वीडियो अपलोड कर देगा।

इसके बाद बलराम राठौर, चिंटू पटेल, सावंत मराठा, शिवा, निक्कु, मीनू पंवार, बाबू, रवि और गौरव सहित अन्य युवकों ने पलासिया थाने में आवेदन देकर ‘एमपी की आवाज’ पेज के संचालक के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है।

पत्रकारिता की आड़ में निजी दुकानदारी.. दरअसल, सोशल मीडिया ने आम आदमी को अपनी बात रखने और खबरों को तेजी से लोगों तक पहुंचाने का बड़ा मंच दिया है, लेकिन इसी सुविधा का कुछ लोग कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

इंस्टाग्राम और फेसबुक पर न्यूज, क्राइम, ब्रेकिंग और शहर की आवाज जैसे नामों से पेज बनाकर खुद को पत्रकार घोषित करने का चलन बढ़ा है। इनमें कई पेज ऐसे हैं, जिनकी कोई स्पष्ट संपादकीय व्यवस्था, संस्थागत पहचान या जवाबदेही सामने नहीं आती।

कुछ लोग किसी अखबार, समाचार पत्रिका, साप्ताहिक या मासिक प्रकाशन से जुड़े बिना ही अपने पेज को न्यूज प्लेटफॉर्म बताने लगते हैं। मोबाइल कैमरा, सोशल मीडिया अकाउंट और कुछ हजार फॉलोअर्स के दम पर अधिकारियों से लेकर आम नागरिकों तक अपना रौब झाड़ते हैं।

पहचान का भी हो सत्यापन
शहर में सोशल मीडिया पर न्यूज पेज चलाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि इनमें जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन कुछ कथित संचालकों के कारण पूरा डिजिटल मीडिया संदेह के घेरे में आ रहा है।

ऐसे में यह जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को केवल सोशल मीडिया पर न्यूज लिख देने या माइक आईडी लेकर घूमने के आधार पर पत्रकारिता का प्रमाण-पत्र न मान लिया जाए।

प्रशासन और पुलिस को भी ऐसे मामलों में शिकायतों के आधार पर निगरानी रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पत्रकार होने के नाम पर अधिकारियों या आम नागरिकों पर अनुचित दबाव बनाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए, वहीं किसी पेज पर प्रकाशित खबर गलत है, तो संबंधित व्यक्ति को उसका जवाब देने, तथ्य स्पष्ट करने और कानूनी रास्ता अपनाने का अधिकार है।

फर्जी के कारण असली पत्रकार हो रहे बदनाम
इस तरह की कथित गतिविधियों से उन पत्रकारों की मेहनत और विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है, जो वर्षों से तथ्यों की जांच, जिम्मेदार रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को सामने लाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की कथित वसूली के कारण पूरी पत्रकारिता जगत आज कटघरे में है।

असली पत्रकारिता और ब्लैकमेलिंग में फर्क जरूरी
पत्रकार का काम सवाल पूछना, गड़बड़ियों का खुलासा करना और जनता की आवाज बनना है, न कि वीडियो को हथियार बनाकर लोगों से रकम वसूलना। सोशल मीडिया पर पेज बना लेना आसान है, लेकिन पत्रकारिता की विश्वसनीयता और जिम्मेदारी हासिल करने में वर्षों की मेहनत लगती है।

ऐसे में कथित ब्लैकमेलिंग के मामलों पर सख्ती जरूरी है, ताकि खबर और वसूली के बीच की रेखा साफ बनी रहे। वैसे तो शहर के कई थानों में इन सोशल मीडिया के पत्रकारों की शिकायतें पहुंचती हैं, लेकिन मामला दबा दिया जाता है। अब पलासिया थाने पहुंची शिकायत की निष्पक्ष जांच इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है।

मंत्री की मीडिया से दूरी की वजह कहीं ये ‘फर्जी’ तो नहीं!
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वर्षों से धनतेरस पर मीडियाकर्मियों को मिठाई के साथ लिफाफे बांटते आ रहे हैं। पिछले साल सोशल मीडिया के जरिये इस परंपरा की भनक लगते ही फर्जी मीडियाकर्मियों (सोशल मीडिया के बल्लेबाजों) की ऐसी बाढ़ आई कि सैकड़ों मिठाई के डिब्बे और लिफाफे बांटने पड़े।

इससे मंत्रीजी का बजट भी गड़बड़ा गया। शायद इसी कड़ुवे अनुभव का असर इस बार देखने को मिला। धनतेरस पर लिफाफे और मिठाई की आस लेकर पहुंची फर्जी मीडियाकर्मियों की टोली को देखते ही मंत्रीजी ने दूरी बना ली और आगे बढ़ गए। नतीजा, उम्मीदें लेकर पहुंचे कई पेज संचालक खाली हाथ उलटे पैर लौट गए।

पुलिस कमिश्नर भी जता चुके चिंता
गौरतलब है पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने शहर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज पेज संचालकों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत का सकारात्मक इस्तेमाल करने, सत्य और जिम्मेदार खबरें प्रसारित करने तथा समाज में जागरूकता बढ़ाने की बात कही थी।

बैठक में सोशल मीडिया पर खबरों के नाम पर वीडियो डालने और फिर उन्हें हटाने के बदले पैसे मांगने जैसी शिकायतों पर भी चिंता जताई गई थी। पुलिस कमिश्नर की इस नसीहत का मकसद सोशल मीडिया के माध्यम से सही जानकारी जनता तक पहुंचाने और जिम्मेदार डिजिटल पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना था।

इसके बावजूद यदि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो यह चिंता का विषय है। इससे साफ है कि केवल बैठक और समझाइश से काम नहीं चलेगा, बल्कि शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है।

यूट्यूबरों को लिफाफा नहीं, सिर्फ भोजन प्रसादी मिलेगी
फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पेज बनाकर खुद को पत्रकार बताने वालों की भीड़ में कुछ ऐसे लिफाफेबाज भी शामिल हैं, जिनका खबरों से कम और आयोजनों में मिलने वाली सुविधाओं से ज्यादा सरोकार है। कैमरा-माइक लेकर घूमने वाले इन कथित पत्रकारों ने पूरे पेशे की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है।

हालात इतने शर्मनाक हो गए कि आयोजकों (श्री इंदौर कृषि उपज व्यापारी संघ) को निमंत्रण-पत्र में लिखना पड़ रहा है कि यूट्यूबरों को लिफाफा नहीं, सिर्फ भोजन प्रसादी मिलेगी। सवाल आयोजकों की सोच का नहीं, उन लोगों की करतूतों का है, जिन्होंने पत्रकारिता को वसूली और धंधेबाजी का जरिया बना दिया।

ऐसे लोगों को समझना होगा कि माइक पकड़ने से पत्रकारिता नहीं आती और लिफाफा लेने से सम्मान नहीं मिलता। इन चंद धंधेबाजों की वजह से जान जोखिम में डालकर सच लिखने वाले पत्रकार भी शक के कटघरे में खड़े हैं।

खबर हटाना है, तो मुंहमांगी कीमत तय... ऐसे मामलों में सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या अब किसी की गलती का खुलासा करने के नाम पर पहले वीडियो वायरल किया जाएगा और फिर उसे हटाने की कीमत तय होगी?

यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी जानकारी संबंधित विभाग या पुलिस तक पहुंचाना पत्रकारिता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वीडियो हटाने के बदले रकम मांगना और पैसे नहीं देने पर दूसरी पोस्ट वायरल करने की धमकी देना गंभीर है।