जब्ती का आधार नहीं बताया, न वाहन लौटाया; न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना प्रभारी से सात दिन में मांगा जवाब, आदेश के पालन पर सवाल

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। यहां न्यायालय के आदेश के बावजूद एक बस आठ दिन से थाने में खड़ी है और उसका मालिक उसे छुड़ाने के लिए पुलिस के चक्कर काट रहा है।

बस मालिक पवन जायसवाल का आरोप है कि पुलिस ने न तो वाहन जब्त करने का स्पष्ट कानूनी आधार बताया और न ही न्यायालय के निर्देश के बाद उसे वापस किया।

मामला न्यायालय पहुंचा तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर सात दिन में स्पष्टीकरण मांगा और वाहन उसके स्वामी की अभिरक्षा में सौंपने के निर्देश दिए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेहा उपाध्याय ने 7 नवंबर 2026 को पुलिस थाना बरोठा, जिला देवास के थाना प्रभारी को पत्र जारी किया था। इसमें उल्लेख किया गया कि आवेदक पवन जायसवाल के स्वामित्व का वाहन बिना किसी वैध कारण के थाने में रखा गया है।

पुलिस के प्रतिवेदन में लिखित शिकायत के आधार पर बस थाने में रखने और आरटीओ से जांच कराने की बात कही गई, लेकिन इसके बाद वाहन के संबंध में आगे की कार्रवाई नहीं किए जाने का भी उल्लेख सामने आया।

न्यायालय ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि बस उसके स्वामी की अभिरक्षा में सौंपी जाए, साथ ही सात दिन के भीतर संबंधित न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा। इसके बावजूद बस मालिक का कहना है कि वाहन अब तक पुलिस के कब्जे में है। ऐसे में न्यायालय के आदेश के पालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

दो थानों में खड़ी हैं बसें, मालिकाना हक पर भी भ्रम
बस मालिक पवन जायसवाल ने खुलासा फर्स्ट को बताया कि उनकी एक बस कांटा फोड़ पुलिस थाने और दूसरी बस डबल चौकी पुलिस थाने में खड़ी करवा रखी है। उनका आरोप है कि मीडिया में भी बस को राहुल जायसवाल का वाहन बताकर खबरें प्रसारित की जा रही हैं, जबकि संबंधित बस का वास्तविक स्वामित्व उनके नाम पर है। इससे वाहन के मालिकाना हक को लेकर भी भ्रम की स्थिति बन रही है।

आदेश के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं?
मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर है। यदि बस को जब्त किया गया है तो उसका विधिक आधार और संबंधित दस्तावेज सामने क्यों नहीं रखे जा रहे?

जब न्यायालय ने वाहन स्वामी को अभिरक्षा सौंपने के निर्देश दिए हैं तो उनका पालन अब तक क्यों नहीं हुआ?

थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद भी वाहन मालिक को राहत नहीं मिलना पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन पर सवाल खड़े कर रहा है।