खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) की स्कीम 171 में शामिल 13 गृह निर्माण सोसायटियों की जांच एक बार फिर शुरू हो गई है। इन सोसायटियों को स्कीम से मुक्त किया जाना है।

इसके लिए सोसायटियों की ओर से दिसंबर 2024 में ही करीब 5.89 करोड़ रुपए विकास शुल्क के रूप में IDA में जमा कराए जा चुके हैं। इसके बावजूद अब तक स्कीम से मुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।

मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने अपर कलेक्टर आईएएस पंवार नवजीवन विजय को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

जांच के तहत सभी 13 सोसायटियों की ऑडिट रिपोर्ट, सदस्यों की वरिष्ठता सूची और अन्य संबंधित रिकॉर्ड तलब किए गए हैं।

केवल चार सोसायटियों का ऑडिट समय पर
जांच अधिकारी ने गुरुवार 20 अगस्त को कलेक्टोरेट में सभी सोसायटियों के अध्यक्षों और प्रशासकों की बैठक बुलाई।

बैठक में सामने आया कि 13 में से केवल चार संस्थाओं का ऑडिट अपेक्षाकृत समय पर हुआ है, जबकि बाकी सोसायटियों के ऑडिट कई वर्षों से लंबित हैं।

इस पर सभी संस्थाओं को सात दिन के भीतर लंबित ऑडिट पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सदस्यों की वरिष्ठता सूची को भी अपडेट करने को कहा गया है, ताकि स्कीम से मुक्ति की प्रक्रिया में किसी तरह की विसंगति न रहे।

सहकारिता विभाग के अधिकारियों से मांगा जवाब
बैठक में यह भी सामने आया कि कई सोसायटियों में प्रशासक नियुक्त होने के बावजूद समय पर ऑडिट नहीं कराया गया। नियमानुसार सोसायटियों का वार्षिक ऑडिट कराने की जिम्मेदारी संबंधित सहकारिता अधिकारियों की भी होती है।

ऑडिट लंबित रहने के मामले में अब सहकारिता उपायुक्त और सहायक आयुक्त समेत संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस संबंध में अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उनसे जवाब मांगा गया है।

13 सोसायटियों में करीब 6 हजार सदस्य
स्कीम 171 में शामिल इन 13 सोसायटियों से करीब 6 हजार प्लॉटधारक जुड़े हुए हैं। इनमें देवी अहिल्या श्रमिक कामगार संस्था, न्याय विभाग कर्मचारी संस्था, इंदौर विकास गृह निर्माण, मजदूर पंचायत, लक्ष्मण नगर गृह निर्माण, सूर्या गृह निर्माण, मारुति गृह निर्माण, सन्नी गृह निर्माण, रजत गृह निर्माण, त्रिशला गृह निर्माण, संजना गृह निर्माण, श्री कृपा गृह निर्माण और अप्सरा गृह निर्माण शामिल हैं।

इनमें कुछ सोसायटियों का ऑडिट वर्ष 2007-08 के बाद से लंबित है, जबकि कुछ का रिकॉर्ड 2016-17, 2017-18, 2021-22 और 2022-23 तक ही अपडेट है। वहीं कुछ संस्थाओं का ऑडिट 2024-25 तक हुआ है।

32 साल से स्कीम से मुक्ति का इंतजार
स्कीम 171 में शामिल इन सोसायटियों के प्लॉटधारक करीब 32 साल से स्कीम से मुक्ति की मांग कर रहे हैं। लंबी प्रक्रिया और लगातार मांग के बाद इस संबंध में नियम बनाए गए थे।

इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में नियम जारी हुए और IDA ने नोटिफिकेशन जारी कर विकास शुल्क की मांग की।

इसके बाद दिसंबर 2024 में सोसायटियों ने करीब 5.89 करोड़ रुपए की राशि IDA में जमा कर दी। प्लॉटधारकों को उम्मीद थी कि इसके बाद उनकी सोसायटियों को स्कीम से मुक्त करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन मामला अब तक लंबित है।

अब कलेक्टर के निर्देश पर दोबारा जांच शुरू होने से प्लॉटधारकों को प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। जांच में ऑडिट, वरिष्ठता सूची और सोसायटियों से जुड़े अन्य रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट होने के बाद स्कीम से मुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।