खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
देशभर में स्वच्छता की मिसाल बन चुके इंदौर की यह उपलब्धि किसी एक दिन में हासिल नहीं हुई थी। इसके पीछे नगर निगम के कई आयुक्तों की वर्षों की मेहनत, कड़े प्रशासनिक फैसले, नए प्रयोग, अधिकारियों की प्रतिबद्धता और हजारों सफाई मित्रों का पसीना शामिल रहा है।

शहर को स्वच्छता के शिखर तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों से लेकर सफाई कर्मचारियों तक ने रात-दिन एक किया। कई बार 18-18 घंटे तक काम हुआ, तब जाकर इंदौर ने देश की स्वच्छता प्रतियोगिता में लगातार अपना दबदबा कायम किया। शहर को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक पूरी व्यवस्था खड़ी की गई, जिसमें सफाई के तौर-तरीकों से लेकर कचरा प्रबंधन, नागरिकों की भागीदारी और निगरानी तक में बड़े बदलाव किए गए।

इस सफर की शुरुआत तत्कालीन नगर निगम आयुक्त मनीष सिंह के कार्यकाल में हुई। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को पुराने ढर्रे से बाहर निकालकर एक नई कार्यसंस्कृति विकसित करने की कोशिश की। उनके बाद आशीष सिंह ने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा कचरे के पहाड़ों को खत्म करने का बड़ा काम किया।

प्रतिभा पाल ने इस व्यवस्था और उपलब्धियों की विरासत को संभाला, जबकि हर्षिका सिंह ने नगर निगम की आर्थिक चुनौतियों के बीच भी स्वच्छता अभियान की रफ्तार टूटने नहीं दी। शिवम वर्मा के कार्यकाल में भी कई चुनौतियों के बीच इस उपलब्धि को कायम रखने के प्रयास किए गए।

अब सवाल उस व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं, जिसे तैयार करने में कई अधिकारियों और हजारों कर्मचारियों की वर्षों की मेहनत लगी थी। स्वच्छ भारत मिशन की कार्यप्रणाली, सफाई से जुड़ी एजेंसियों, एनजीओ और कंसल्टेंट की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों ने उस पूरे सिस्टम को कठघरे में खड़ा कर दिया है, जिसने इंदौर को देश में अलग पहचान दिलाई।

आखिर वर्षों की मेहनत से खड़ी की गई व्यवस्था में ऐसी कौन-सी कमजोरियां आ गईं कि अब उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं? क्या सफाई अभियान अपने मूल उद्देश्य से भटककर निजी हितों का माध्यम बनता जा रहा है? और जिन अधिकारियों ने इंदौर को स्वच्छता के शिखर तक पहुंचाया, उनकी बनाई व्यवस्था को कमजोर करने वालों की जवाबदेही कौन तय करेगा?

मनीष सिंह ने डस्टबिन हटवाकर बदली शहर की सफाई व्यवस्था की तस्वीर
इंदौर को स्वच्छता में अव्वल बनाने की बुनियाद तत्कालीन नगर निगम आयुक्त मनीष सिंह के कार्यकाल में रखी गई थी। उन्होंने सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने और पुराने तौर-तरीकों को बदलने पर जोर दिया।

एटूजेड तक सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास किए गए। शहर के चौराहों और गलियों में रखे डस्टबिन हटवाए गए, ताकि लोग सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने के बजाय निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उसका निपटान करें।

शहर में आवारा पशुओं की समस्या पर भी कार्रवाई की गई। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग के मकड़जाल को हटाने के साथ ही वर्षों से चली आ रही जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की दिशा में कड़े प्रशासनिक कदम उठाए गए। सफाई व्यवस्था को केवल कर्मचारियों की जिम्मेदारी मानने के बजाय इसे पूरे शहर की सामूहिक जिम्मेदारी बनाने की कोशिश की गई।

इसके लिए नए संसाधन जुटाए गए। कचरे के व्यवस्थित परिवहन और प्रबंधन के लिए नए ट्रांसफर स्टेशन तैयार किए गए। ट्रेंचिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा कचरे के निपटान की दिशा में भी काम शुरू हुआ। इन फैसलों ने आगे चलकर इंदौर के स्वच्छता अभियान को एक मजबूत आधार दिया।

छह प्रकार के कचरे का पृथक्करण और सुबह चार बजे रोको-टोको अभियान
मनीष सिंह के कार्यकाल में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई ऐसे प्रयोग किए गए, जो उस समय के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले कचरा गाड़ियों में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र करने की व्यवस्था शुरू की गई।

इसके बाद छह बिन की व्यवस्था लागू कर छह प्रकार के कचरे का पृथक्करण शुरू कराया गया। इसका उद्देश्य कचरे को एक साथ मिलाकर फेंकने के बजाय उसकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग एकत्र करना और उसका उचित निपटान सुनिश्चित करना था।

इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए केवल नगर निगम के कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहा गया, बल्कि एनजीओ की मदद से नागरिकों को भी जागरूक किया गया। लोगों को घरों में ही कचरा अलग-अलग रखने और सफाई व्यवस्था में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की गई।

शहर में सुबह चार बजे डिब्बे बजाकर लोगों को खुले में शौच नहीं करने के लिए जागरूक करने का रोको-टोको अभियान भी चलाया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार बनाना और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने की आदत पर रोक लगाना था।

इन तमाम प्रयोगों ने सफाई अभियान को एक प्रशासनिक कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर जनभागीदारी वाला आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाई। यही वह दौर था, जब इंदौर की सफाई व्यवस्था को एक अलग पहचान मिलने लगी।

आशीष सिंह ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के कचरे के पहाड़ों को खत्म कर दिखाई बड़ी उपलब्धि
मनीष सिंह के बाद तत्कालीन नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने स्वच्छता अभियान की कमान संभाली। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ट्रेंचिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा कचरे के विशाल पहाड़ थे। शहर में रोजाना निकलने वाले कचरे के प्रबंधन के साथ पुराने कचरे का निपटान भी जरूरी था। आशीष सिंह के कार्यकाल में इस दिशा में बड़े स्तर पर काम किया गया।

ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा पुराने कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रयास तेज किए गए। पुराने कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के साथ नए कचरे के प्रबंधन को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इससे शहर की सफाई व्यवस्था को और मजबूती मिली। कचरा प्रबंधन की इस बड़ी चुनौती पर काम करना आसान नहीं था, लेकिन प्रशासनिक इच्छाशक्ति और लगातार निगरानी के जरिए इसे आगे बढ़ाया गया।

इसी मेहनत और परिणामों ने आशीष सिंह को देशभर में अलग पहचान दिलाई। वे देश के चर्चित आईएएस अधिकारियों में शामिल हुए। इंदौर के स्वच्छता मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में उनके कार्यकाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।

प्रतिभा पाल ने संभाली विरासत, व्यवस्था को बनाए रखा मजबूत
आशीष सिंह के बाद तत्कालीन नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने स्वच्छता व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली। उनके सामने चुनौती केवल पहले से हासिल उपलब्धियों को बनाए रखने की नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने की भी थी, जिसके दम पर इंदौर ने देश में अपनी पहचान बनाई थी।

प्रतिभा पाल के कार्यकाल में पहले से तैयार किए गए स्वच्छता सिस्टम को आगे बढ़ाया गया। सफाई व्यवस्था को मजबूती देने, लगातार बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने और अभियान में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। व्यवस्था की निगरानी और कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाए रखने के प्रयास भी जारी रहे।

लगातार उपलब्धियां हासिल करने के साथ इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी पहचान कायम रखी। इस तरह मनीष सिंह और आशीष सिंह के कार्यकाल में तैयार हुई व्यवस्था को आगे बढ़ाने में प्रतिभा पाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।

निगम का खजाना खाली था, फिर भी हर्षिका सिंह ने नहीं टूटने दी स्वच्छता अभियान की रफ्तार
स्वच्छता की इस लंबी यात्रा में हर्षिका सिंह का कार्यकाल भी कई चुनौतियों से भरा रहा। तत्कालीन नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह के सामने सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक निगम की कमजोर आर्थिक स्थिति थी। नगर निगम का खजाना खाली होने जैसी स्थिति थी। ऐसे समय में जब सामान्य व्यवस्थाओं को चलाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता था, तब स्वच्छता अभियान की रफ्तार बनाए रखना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी थी।

आर्थिक संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने सफाई व्यवस्था को कमजोर नहीं पड़ने देने के प्रयास किए। पहले से स्थापित स्वच्छता के सिस्टम को जारी रखने और उपलब्धियों को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई गई। सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी सफाई व्यवस्था को गति देने की कोशिश जारी रही।

स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ने जो मुकाम हासिल किया था, उसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए गए। इस तरह हर्षिका सिंह के कार्यकाल में आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद स्वच्छता अभियान की निरंतरता बनाए रखने की कोशिश की गई।

शिवम वर्मा के कार्यकाल में बढ़ीं चुनौतियां, सफाई व्यवस्था से जुड़े लोगों पर भी उठे सवाल
इसके बाद तत्कालीन नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के कार्यकाल में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर चुनौतियां और बढ़ गईं। सफाई व्यवस्था से जुड़े कुछ शातिरों पर अभियान को निजी हितों का माध्यम बनाने की कोशिश करने के आरोप सामने आए। बड़े प्लांटों से अवैध वसूली के लिए पहुंचने और डराने-धमकाने की शिकायतें भी सामने आईं, जिनकी गूंज दिल्ली तक पहुंची।

इन परिस्थितियों में शिवम वर्मा और तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर अभिलाष मिश्रा के सामने व्यवस्था को संभालने की चुनौती थी। एक तरफ स्वच्छता की वर्षों पुरानी उपलब्धियों को बनाए रखने का दबाव था, तो दूसरी तरफ व्यवस्था से जुड़े लोगों की गतिविधियों और शिकायतों को लेकर उठ रहे सवालों से निपटना भी जरूरी था। दोनों अधिकारियों को व्यवस्था संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

तमाम चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद इंदौर ने आठवीं बार स्वच्छता का ताज हासिल किया। यह उपलब्धि बताती है कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था के पीछे वर्षों से तैयार किया गया मजबूत आधार और लगातार किए गए प्रयास कितने महत्वपूर्ण रहे हैं।

एक दशक की मेहनत पर सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन?
इंदौर को स्वच्छता के क्षेत्र में देश का सिरमौर बनाने की कहानी कई अधिकारियों के कार्यकाल, हजारों सफाई मित्रों की मेहनत और नागरिकों की भागीदारी से जुड़ी है। मनीष सिंह ने जहां शहर की सफाई व्यवस्था को बदलने के लिए बुनियादी कदम उठाए, वहीं आशीष सिंह ने कचरे के पहाड़ों को खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक काम किया।

प्रतिभा पाल ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और हर्षिका सिंह ने आर्थिक संकट के बीच भी अभियान की रफ्तार बनाए रखने का प्रयास किया। शिवम वर्मा के कार्यकाल में भी तमाम चुनौतियों के बीच आठवीं बार स्वच्छता का ताज हासिल हुआ।

लेकिन अब स्वच्छ भारत मिशन की कार्यप्रणाली, एजेंसियों, एनजीओ और कंसल्टेंट की भूमिका को लेकर जिस तरह सवाल उठ रहे हैं, उसने वर्षों की मेहनत से खड़ी की गई व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वच्छता अभियान का उद्देश्य अब भी वही है, जिसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी? क्या सफाई व्यवस्था में शामिल एजेंसियां और अन्य संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी पूरी पारदर्शिता से निभा रही हैं? क्या अभियान के नाम पर काम करने वाली व्यवस्थाओं की जवाबदेही तय हो रही है? और यदि कहीं निजी हितों को प्राथमिकता दी जा रही है, तो उस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसकी है?

जिन अधिकारियों ने इंदौर को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए दिन-रात मेहनत की, जिन सफाई मित्रों ने 18-18 घंटे काम करके शहर की तस्वीर बदली और जिन प्रयोगों ने इंदौर को देश के लिए मॉडल बनाया, उनकी मेहनत को कमजोर करने वाली परिस्थितियों पर अब गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

आखिरकार सवाल केवल एक स्वच्छता पुरस्कार या एक सर्वेक्षण में मिली रैंकिंग का नहीं है। सवाल उस पूरी व्यवस्था का है, जिसे तैयार करने में एक दशक से अधिक समय लगा। सवाल उन अधिकारियों की मेहनत का है, जिन्होंने कठिन फैसले लेकर इंदौर को इस मुकाम तक पहुंचाया। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही कब तय होगी?