भोपाल/नई दिल्ली।
मध्यप्रदेश ने उद्योग और निवेश के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तीसरी बैठक में प्रदेश की औद्योगिक उपलब्धियों और निवेश संभावनाओं को सामने रखा।

बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

"निवेशकों का भरोसा जीता, मप्र में तेजी से आ रहे निवेश प्रस्ताव"
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है। मध्यप्रदेश भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि निवेश प्रस्ताव सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि तेजी से जमीन पर उतरें। इसके लिए बेहतर अधोसंरचना, आसान प्रक्रियाएं और निवेश अनुकूल नीतियों पर लगातार काम किया जा रहा है।

पीएम मित्र पार्क से टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार
मुख्यमंत्री ने पीएम मित्र पार्क का उल्लेख करते हुए कहा कि यह परियोजना मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र को नई गति मिलेगी और किसानों, युवाओं तथा उद्योगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी, पर्याप्त भूमि, कुशल मानव संसाधन और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जीआईएस के 30% निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतारने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में मिले निवेश प्रस्तावों में से करीब 30 प्रतिशत प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि निवेशकों के बढ़ते भरोसे और सरकार की प्रभावी नीतियों का परिणाम है। प्रदेश में उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत किया जा रहा है।

टेक्सटाइल से लेकर ऑटोमोबाइल तक निवेश की बड़ी संभावनाएं
डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, कृषि आधारित उद्योग और एमएसएमई सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निवेश बढ़ाना नहीं, बल्कि उससे रोजगार, कौशल विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है।

आने वाले समय में औद्योगिक हब बनेगा मप्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना को मजबूत करेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय से मध्यप्रदेश देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।