खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए सरकार ने नई तकनीकी और साइबर सुरक्षा संबंधी शर्तें लागू कर दी हैं। अब ऑपरेटरों को CPCT परीक्षा पास करने के साथ मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर कम से कम 10 सर्टिफिकेट कोर्स पूरे कर 50 क्रेडिट पॉइंट हासिल करने होंगे।

30 दिन की समयसीमा दी
इसके लिए महज 30 दिन की समयसीमा दी गई है। तय अवधि में शर्तें पूरी नहीं करने पर मानदेय या वेतन रोकने के साथ आगे नियोजन पर भी फैसला लिया जा सकता है।

नगरीय प्रशासन संचालनालय ने जारी किया आदेश
यह आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की ओर से जारी किया गया है। आदेश पर अपर आयुक्त मिशा सिंह के हस्ताक्षर हैं। इसकी प्रतियां प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को भेजी गई हैं।

आदेश का दायरा नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद तीनों स्तर के निकायों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों तक है। यानी बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों के निकायों में तैनात ऑपरेटरों को भी नई शर्तें पूरी करनी होंगी।

अब सिर्फ कंप्यूटर चलाना काफी नहीं
विभाग का तर्क है कि निकायों में कंप्यूटर ऑपरेटर सरकारी पोर्टल, ऑनलाइन रिकॉर्ड, डेटा एंट्री और विभिन्न आईटी प्रणालियों का काम संभालते हैं। इन प्रणालियों में बड़ी मात्रा में सरकारी और नागरिकों से जुड़ा डेटा उपलब्ध रहता है।

परीक्षा और ऑनलाइन प्रशिक्षण को अनिवार्य किया
ऐसे में साइबर सुरक्षा और डिजिटल दक्षता को मजबूत करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से ऑपरेटरों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए परीक्षा और ऑनलाइन प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया है।

तीन बड़ी शर्तें पूरी करना जरूरी
1. CPCT परीक्षा पास करनी होगी
ऑपरेटरों को कंप्यूटर दक्षता से जुड़ी CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

2. 10 सर्टिफिकेट कोर्स पूरे करने होंगे
मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर कम से कम 10 निर्धारित कोर्स पूरे करने होंगे।

3. 50 क्रेडिट पॉइंट हासिल करने होंगे
निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कुल 50 क्रेडिट पॉइंट हासिल करना अनिवार्य होगा।

साइबर सुरक्षा से लेकर AI तक की पढ़ाई
प्रशिक्षण में बेसिक कंप्यूटर के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे जरूरी टूल शामिल हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स और डिजिटल सेफ्टी एसेंशियल्स जैसे कोर्स भी करने होंगे।

ऑपरेटरों को AI आधारित टूल्स की जानकारी देने के लिए गूगल बार्ड और ChatGPT जैसे टूल से संबंधित प्रशिक्षण भी सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबल डेटा मैनेजमेंट जैसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे।

30 दिन की डेडलाइन, नहीं तो कार्रवाई
आदेश के मुताबिक निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए ऑपरेटरों को 30 दिन का समय दिया गया है। तय अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें मानदेय या वेतन रोकना और भविष्य में नियोजन को लेकर निर्णय लेना शामिल है।

हजारों ऑपरेटर आएंगे दायरे में
प्रदेश के नगरीय निकायों में कंप्यूटर ऑपरेटर अलग-अलग विभागों और शाखाओं में ऑनलाइन काम संभालते हैं। बड़े नगर निगमों में इनकी संख्या काफी अधिक है, जबकि नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है।

ऐसे में नया आदेश प्रदेशभर में बड़ी संख्या में ऑपरेटरों को प्रभावित करेगा। सरकार की डिजिटल व्यवस्था को सुरक्षित बनाने की कोशिश के बीच अब ऑपरेटरों के सामने 30 दिन में परीक्षा, प्रशिक्षण और क्रेडिट पॉइंट की तीनहरी चुनौती है।