समाचार पत्र में लोकतंत्र नहीं तो पत्रकारिता अधूरी: ‘लोकतंत्र में वर्चस्व की राजनीति’ विषय पर राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
स्टेट प्रेस क्लब मप्र द्वारा ‘लोकतंत्र में वर्चस्व की राजनीति, कहां जनमत - कितना जनहित’ विषय पर राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें देश के जाने-माने पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि आपातकाल से लेकर अमृतकाल तक तरीके बदल-बदलकर जनता की आवाज को दबाया गया है।
अभिनव कला समाज सभागार में आयोजित परिचर्चा में सत्य हिंदी के संस्थापक एवं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने कहा कि आज देश में माइंड सेट करने के लिए प्रोप्रोगंडा चलाया जा रहा है। नियोजित तरीके से सोचने-समझने की शक्ति खत्म कर दी गई है।
अब जो बताया जा रहा है उसे ही सच मानने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे देश को डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया है। हमें लग रहा है कि हम सुपर पावर होकर विश्व गुरु बन गए हैं, जबकि हकीकत विपरीत ही है। उन्होंने कहा कि एक दौर ऐसा भी आएगा जब हमे अपनी इस सोच पर आत्मग्लानि होगी।
उन्होंने कहा कि आज जो ताकत सत्ता में है वो वर्चस्व की राजनीति कर रही है और वर्चस्व को चुनौती देने वालों को नेस्तनाबूत किया जा रहा है। आज असहमति की कोई जगह नहीं बची। आजादी के बाद संविधान को लेकर डॉ. भीमराव आंबेडकर और महात्मा गांधी में खुलकर मतभेद हुए।
नेहरू मंत्रिमंडल में पं. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को शामिल किया गया। उस वक्त एक ही लक्ष्य रहता था सभी मिलकर देश को प्रगति के पथ पर ले जाएं, लेकिन अब विपक्ष और मीडिया को कुचला जा रहा है।
यह राम और कबीर का देश है, जिसमें माब लिंचिंग की कोई जगह नहीं है। रामजी ने भी जनभावना का सम्मान रखते हुए सीताजी की परीक्षा ली, लेकिन आज प्रश्न करने वालों को सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समाचार पत्र में लोकतंत्र नहीं है तो पत्रकारिता अधूरी है। अखबार में सभी विचारधारा के व्यक्ति को अपनी बात कहने और लिखने का हक है।
अमर उजाला के सलाहकार संपादक एवं राजनीतिक विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री ने कहा कि विचारों और संघर्ष से जनमत बनता है, लेकिन अब इस दौर को खत्म किया जा रहा है। मजबूत सरकार इंदिरा गांधी की भी थीं, जिन्होंने 1975 में आपातकाल लगाया।
मोदी सरकार भी मजबूत सरकार है, जिसने अघोषित आपातकाल लागू कर रखा है। पं. नेहरू-इंदिरा गांधी ने कभी विपक्ष रहित देश की बात नहीं की, लेकिन वर्तमान सरकार कांग्रेस मुक्त - विपक्ष मुक्त का नारा बुलंद कर रही है।
उन्होंने मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया गैर संवैधानिक कार्यों को मास्टर स्ट्रोक कहकर प्रचारित कर रही है। हमारी शब्दावली क्या से क्या हो गई है इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1974 के जेपी आंदोलन में भी प्रचारित किया गया कि यह विदेशी ताकतों से प्रभावित है।
आज भी जंतर-मंतर पर आंदोलन करने वालों को विदेशी साजिश का हिस्सा बताया जाता है। सरकारें आजतक यह पता नहीं लगा पाई कि वह विदेशी ताकतें कौन सी थी ?
‘आपातकाल से अमृतकल’ पर हुई चर्चा - इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त की हाल ही में जारी पुस्तक ‘आपातकाल से अमृतकल’ पर भी चर्चा हुई। इस पुस्तक में 21 महीनों और आपातकाल के नरेंद्र मोदी के वर्तमान कार्यकाल पर विस्तार से लिखा गया है।
कार्यक्रम में उपस्थित श्रोताओं ने वक्ताओं से मीडिया की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, सरकार की कार्यशैली, सनातन और हिंदुत्व पर प्रश्न भी किए, जिनके वक्ताओं ने संतोषजनक जवाब दिए।
प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, रचना जौहरी, रईस कुरैशी, आदिल सईद, इस्माईल लहरी, सोनाली यादव, संजीव श्रीवास्तव एवं सुनील जैन ने किया। कार्यक्रम का संचालन संजीव श्रीवास्तव एवं पंकज क्षीरसागर ने किया। अतिथियों को स्टेट प्रेस क्लब मप्र का रचनात्मक साहित्य एवं स्मृति चिह्न भेंट किया गया। अंत में मुख्य महासचिव नवनीत शुक्ला ने आभार व्यक्त किया।
वर्चस्व की राजनीति देश पर हावी हो गई है
देशबंधु के कार्यकारी संपादक एवं राजनीतिक विश्लेषक जयशंकर गुप्त ने कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा सच कहने वालों को ईडी, सीबीआई और जेल के नाम से डराया जा रहा है। वर्चस्व की राजनीति देश पर हावी हो गई है, जिससे सभी स्तंभों का हनन हुआ है।
इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को खत्म कर आपातकाल लगाया था और नरेंद्र मोदी ने गुजरात भाजपा के नेताओं को ठिकाने लगाकर पीएम की कुर्सी पर कब्जा जमाया। भला हो मोरारजी देसाई सरकार का, जिन्होंने आपातकाल के प्रावधानों को लगभग असंभव कर दिया अन्यथा यह सरकार भी वह कर गुजरती।
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