खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
उद्योगपति और भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़े मानहानि प्रकरण में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित की गई है।

शुक्रवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

आर्म्स डीलर ने दायर की याचिका
यह याचिका कटनी निवासी आर्म्स डीलर नजीम खान द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विधायक संजय पाठक द्वारा सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप निराधार और तथ्यों से परे हैं, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यवसायिक छवि को नुकसान पहुंचा है।

याचिका में कहा गया है कि विधायक ने नाजिम खान पर गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें उनके स्टॉक से 14 हजार कारतूस गायब होने का दावा और अवैध हथियारों की बिक्री में संलिप्तता जैसे आरोप शामिल बताए गए हैं।

कार्रवाई नहीं होने पर पहुंचे हाईकोर्ट
याचिकाकर्ता के अनुसार, आरोपों से प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने के बाद उन्होंने कटनी पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि पुलिस स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। याचिका में मांग की गई है कि मामले में उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और लगाए गए आरोपों की जांच की जाए।

पहले जज ने खुद को किया था अलग

इस मामले की पूर्व सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल मिश्रा ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया था। इसके बाद यह मामला जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की अदालत को सौंपा गया, जहां वर्तमान में सुनवाई जारी है।

6 जुलाई को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब राज्य सरकार को अगली तारीख से पहले अपना पक्ष और जवाब अदालत में प्रस्तुत करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी, जिसमें सरकार के जवाब और अन्य पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा।

यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक जनप्रतिनिधि द्वारा लगाए गए आरोपों और उनसे उत्पन्न कथित मानहानि के प्रश्न पर न्यायिक समीक्षा की जा रही है।