खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
झलारिया स्थित शिशुकुंज स्कूल में सोमवार को दूषित आइसक्रीम खाकर 150 बच्चों के बीमार होने की घटना के बाद प्रशासन की स्कूलों पर टेढ़ी नजरें हो गई हैं। कल खाद्य व अन्य विभागों के दल ने विभिन्न स्कूलों पर कार्रवाई की और किचन सील कर दिए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि स्कूलों पर ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

कल दल खंडवा रोड स्थित गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल पहुंचा, जहां खाद्य इकाई का लाइसेंस नहीं मिला। कुछ खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट की थी, जो नष्ट की गई। यह भी पाया कि यहां खाद्य पदार्थ बनाने के लिए टैंकर के पानी का उपयोग किया जा रहा था, जबकि पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। आरओ टैंक में गंदगी थी। इसके बाद किचन को सील कर दिया गया।

कई स्कूलों से लिए नमूने... दल ने इसी रोड पर न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल में भी जांच की तो पाया कि खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट की है। पुरानी एवं नई सामग्री एकसाथ रखी थी यानी पुरानी को मिलाकर बच्चों को दिया जा रहा था। यहां से सब्जी, सौंफ, नमकीन एवं कुकीज के 4 नमूने लिए।

अग्रसेन विद्यालय के किचन में भी दूषित होने की आशंका में चावल, राजमा, आटा एवं बेसन के 4 नमूने लिए गए। राऊ स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में जांच के बाद पनीर, चावल, गुड़, बेसन, चवला एवं काबुली चना के 6 नमूने लिए गए।

निपानिया स्थित एडवांस एकेडमी में परिसर में पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड एवं खाद्य हैंडलर्स की मेडिकल फिटनेस संबंधी व्यवस्था में सुधार करने को कहा गया। यहां से मावा, तुअर दाल, चावल, बेसन, आटा, रोटी, आलू-मटर सब्जी, खिचड़ी, कढ़ी, स्प्राउट्स एवं मिर्च पाउडर के 11 नमूने लिए।

एक्रोपोलिस कॉलेज में मिलीं साफ-सफाई संबंधी गंभीर कमियां... बायपास स्थित एक्रोपोलिस कॉलेज में निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई संबंधी गंभीर कमियां पाई गईं। खाद्य पदार्थों का रखरखाव एवं भंडारण भी मानकों के अनुरूप नहीं था।

स्वच्छता, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण एवं कर्मचारियों को साफ-स्वच्छ रहने की हिदायत के बाद धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, दही, पनीर एवं बेसन के कुल 6 नमूने जांच हेतु लिए। यहां भी किचन सील किया गया।

खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया खाद्य नमूने परीक्षण के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजे हंै। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा छात्र-छात्राओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।