खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सरकारी विभागों में खाली पड़े करीब 85 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

इन पदों को भी भर्ती के दायरे में लाया जाएगा
खास बात यह है कि अब सिर्फ मौजूदा रिक्तियों पर ही भर्ती नहीं होगी, बल्कि अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पदों को भी भर्ती के दायरे में लाया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का काम किया जा रहा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष 2026 में इन रिक्त पदों के विज्ञापन जारी करने और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का काम किया जा रहा है।

भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारी चयन मंडल (ESB) और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की प्रमुख भूमिका रहेगी।

दिसंबर 2025 से तेज हुई भर्ती की कवायद
सरकारी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी के कारण काम प्रभावित होने की शिकायतों के बीच राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया था।

सामान्य प्रशासन विभाग से अलग-अलग विभागों में खाली पदों की जानकारी जुटाने के बाद मुख्यमंत्री ने करीब एक लाख पदों पर भर्ती के निर्देश दिए थे।

इसके बाद विभिन्न भर्ती एजेंसियों के जरिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। ESB, MPPSC और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अलग-अलग विभागों में भर्ती की कार्रवाई की जा रही है।

आंगनबाड़ी में भी निकली भर्ती
महिला एवं बाल विकास विभाग में एमपी ऑनलाइन के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता — 781 पद
आंगनबाड़ी सहायिका — 1,767 पद
कुल — 2,548 पद

इस तरह सरकार की भर्ती प्रक्रिया केवल बड़े अधिकारी स्तर के पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न विभागों के अलग-अलग स्तर के पदों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है।

10 साल बाद प्रमोशन से बदलेगा भर्ती का गणित
मध्यप्रदेश में करीब एक दशक से लंबित अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पहले दौर की DPC के बाद करीब एक लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है।

अब सरकार के सामने एक और बड़ा काम है। प्रमोशन के बाद खाली हुए पदों की गिनती। इन पदों का विभागवार आकलन कराया जा रहा है। इसके बाद संबंधित विभागों को इन रिक्तियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए जाएंगे।

यानी आने वाले समय में सरकारी नौकरी की तस्वीर सिर्फ मौजूदा 85 हजार रिक्तियों से तय नहीं होगी। प्रमोशन के बाद बनने वाली नई रिक्तियां भी भर्ती का हिस्सा बन सकती हैं।

कर्मचारी संगठन ने उठाई प्रक्रिया लगातार जारी रखने की मांग
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि खाली पदों पर भर्ती जरूरी है, लेकिन इसे एक बार की कवायद तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।

उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री स्तर से घोषणा होने के बाद कई बार विभागीय स्तर पर कार्रवाई में देरी होती है। इसलिए रिक्त पदों और कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए।

युवाओं के लिए क्यों अहम है यह अपडेट?
सरकार अगर मौजूदा रिक्तियों के साथ प्रमोशन से खाली होने वाले पदों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करती है, तो आने वाले भर्ती चक्र में पदों की संख्या बढ़ सकती है।

हालांकि विभागवार कितने पदों पर भर्ती होगी और उनके विज्ञापन कब जारी होंगे, यह संबंधित विभाग और भर्ती एजेंसियों की अधिसूचनाओं से स्पष्ट होगा।