खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
1994 बैच के अधिकारी और इंदौर में कलेक्टर रहने के दौरान सिटी बसें चलवाने वाले विवेक अग्रवाल को अंतरराष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। आमतौर पर शांत, कम बोलने वाले और सौम्य स्वभाव के अग्रवाल के जिम्मे आतंकवाद की फंडिंग रोकना होगा यानी उनकी पाकिस्तान से सीधी टक्कर होगी।

भारत की प्रतिभा का दुनिया में बजा डंका
एक बार फिर भारत की प्रतिभा का दुनिया में डंका बजा है। इंदौर में कलेक्टर रहते हुए सिटी बसों की सौगात देने वाले विवेक अग्रवाल भोपाल और फिर नई दिल्ली के संस्कृति मंत्रालय में चले गए थे। यह पहली बार है जब भारत को एफएटीएफ जैसी प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है।

अग्रवाल अगले माह जुलाई से कार्यभार संभालेंगे और जुलाई 2027 तक पद पर रहेंगे। उनके चयन को भारत की बढ़ती वैश्विक साख और आतंकवाद के खिलाफ उसकी मजबूत नीति का प्रमाण माना जा रहा है।

आतंकवादी गतिविधियों

पर रखेगी नजर
एफएटीएफ दुनिया की वह प्रमुख संस्था है, जो आतंकवाद के वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध आर्थिक गतिविधियों पर निगरानी रखती है। यह संस्था उन देशों के खिलाफ कार्रवाई और निगरानी तय करती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को समर्थन देते हैं।

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का असर सीधे किसी देश की आर्थिक स्थिति, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय कर्ज व्यवस्था पर पड़ता है। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान आतंकवाद को पोषक और समर्थक देश है। भारत ने सैकड़ों बार पाकिस्तान पर आरोप लगाए हैं।

इस लिहाज से अग्रवाल की उपाध्यक्ष चुना जाना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत लंबे समय से वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान पर आतंकवाद को संरक्षण देने और आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने के आरोप लगाता रहा है। ऐसे में एफएटीएफ के शीर्ष नेतृत्व में भारत की मजबूत भागीदारी पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ा सकती है।

अग्रवाल महू एसडीएम, उज्जैन कलेक्टर भी रहे
विवेक अग्रवाल मध्यप्रदेश कैडर के 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वे उज्जैन और इंदौर में कलेक्टर रह चुके हैं। वर्तमान में वे भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। प्रशासनिक अनुभव, वित्तीय मामलों की समझ और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर पकड़ के कारण उन्हें इस अहम जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त माना जा रहा है।

भारत के लिए यह उपलब्धि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आतंकवाद और अवैध फंडिंग के खिलाफ वैश्विक स्तर पर लगातार आवाज उठाने के मामले में अब एफएटीएफ के शीर्ष नेतृत्व में भारतीय अधिकारी की मौजूदगी से भारत की बात और अधिक प्रभावी तरीके से सामने आ सकेगी।

वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी
अग्रवाल की ये नियुक्ति दुनिया के सामने भारत की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और मजबूत वित्तीय निगरानी प्रणाली को भी दर्शाती है। इससे वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी तथा आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नई दिशा मिलने की संभावना है।