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उल्टा तिरंगा लेकर धरने पर बैठीं पूर्व मुख्यमंत्री: बोलीं- 5 अगस्त की रात कभी नहीं भूल सकते; धारा 370-35ए की बहाली की मांग

Khulasa First

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संवाददाता

04 अगस्त 2026, 12:21 am
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उल्टा तिरंगा लेकर धरने पर बैठीं पूर्व मुख्यमंत्री

खुलासा फर्स्ट, श्रीनगर।
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाए जाने के सात साल पूरे होने से एक दिन पहले श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार रात हुए प्रदर्शन के दौरान महबूबा मुफ्ती हाथ में उल्टा तिरंगा पकड़े नजर आईं।

इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में जो हुआ, उसे उनकी पार्टी कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने एक बार फिर अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली की मांग दोहराई।

महबूबा ने कहा, "हम उस रात को कभी नहीं भूल सकते। हमारी पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करती रहेगी।"

5 अगस्त को पूरे जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शन के निर्देश
महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 5 अगस्त को पूरे जम्मू-कश्मीर में जिला स्तर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में हाई-लेवल मीटिंग भी हुई। इसमें कश्मीर के विभिन्न जिलों के पार्टी अध्यक्षों के साथ पीडीपी की मुख्य इकाई, महिला विंग और युवा विंग के नेता शामिल हुए।

बैठक में अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर पार्टी की रणनीति और विरोध प्रदर्शनों को लेकर चर्चा की गई।

महबूबा बोलीं- संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रहेगी
विरोध प्रदर्शन के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 5 अगस्त की घटनाएं जम्मू-कश्मीर के लिए आज भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनकी पार्टी उन संवैधानिक प्रावधानों की बहाली के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी, जिन्हें 2019 में समाप्त कर दिया गया था।

पीडीपी लंबे समय से जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग करती रही है। पार्टी का कहना है कि इस मुद्दे को राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना जारी रखा जाएगा।

5 अगस्त 2019 को हटाया गया था अनुच्छेद 370
5 अगस्त 2026 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने और अनुच्छेद 35ए समाप्त होने के सात साल पूरे हो रहे हैं।

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को मिलने वाले विशेष दर्जे से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव किया था। इसके साथ ही तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का फैसला लिया गया।

इसके तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद से अनुच्छेद 370 का मुद्दा जम्मू-कश्मीर की राजनीति में लगातार चर्चा और राजनीतिक टकराव का विषय बना हुआ है।

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