खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
लकड़ियों के अवैध परिवहन और वनकर्मियों पर लगे अनियमितता व अवैध वसूली के आरोपों के बाद इंदौर वनमंडल में निगरानी व्यवस्था सख्त की जा रही है।

लकड़ी मंडियों, आरा मशीनों और गोदामों पर नजर रखने के लिए मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) और वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) ने उड़नदस्तों को दोबारा सक्रिय कर दिया है।

इस बार निगरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए अधिकारियों की ड्यूटी रोजाना बदलने, चेकिंग चौकियों पर रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती और कार्रवाई के दौरान बॉडी कैमरे अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिले की सीमाओं पर रात में गश्त करने वाले अधिकारियों की ड्यूटी प्रतिदिन बदली जाएगी। सभी वन रेंज से ड्यूटी चार्ट मांगा गया है।

उड़नदस्ते के सदस्य गश्त और जांच के लिए निजी वाहनों के बजाय सरकारी वाहनों का उपयोग करेंगे। विभाग का उद्देश्य निगरानी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और लकड़ी के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

टिंबर मार्केट में कार्रवाई के बाद बढ़ी सख्ती
दरअसल, अगस्त में राज्य स्तरीय उड़नदस्ते ने धार रोड स्थित टिंबर मार्केट में कार्रवाई की थी। इस दौरान आरा मशीनों और गोदामों को सील किया गया था।

जलाराम एंटरप्राइज के गोदाम और आरा मशीन, प्रशांत टिंबर मार्केट तथा सांवेर में लकड़ी कारोबारी सुनील परमार के कारखाने की जांच में कई अनियमितताएं सामने आई थीं।

उड़नदस्ते की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित वनकर्मियों को नोटिस भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद सितंबर में सांवेर क्षेत्र के गुरान स्थित एक फैक्ट्री में लकड़ियों के स्टॉक में गड़बड़ी मिलने का मामला सामने आया।

इसके बाद वनकर्मियों पर अवैध वसूली के आरोप लगे। शाजापुर के एक व्यापारी ने भी शिकायत की, जिससे विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे।

बिना ट्रांजिट परमिट लकड़ी आने की शिकायतें
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, सांवेर और देपालपुर सबरेंज में बिना ट्रांजिट परमिट (टीपी) लकड़ियों के परिवहन की शिकायतें सामने आई हैं।

इन मामलों में वनकर्मियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में विभाग अब लकड़ी के परिवहन से जुड़े दस्तावेजों, स्टॉक और चेकिंग व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है।

चार वनमंडलों में सक्रिय होंगे उड़नदस्ते
इन घटनाओं के बाद इंदौर वृत्त के चारों वनमंडलों में लकड़ियों के अवैध परिवहन पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। सीसीएफ पीएन मिश्रा ने डीएफओ लाल सुधाकर सिंह को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

वनमंडल स्तर के उड़नदस्ते की जिम्मेदारी प्रतिदिन अलग-अलग रेंजर को सौंपी जाएगी, ताकि किसी एक अधिकारी के पास लगातार निगरानी की जिम्मेदारी न रहे।

वहीं, वृत्त स्तरीय उड़नदस्ते को धार व आलीराजपुर में एक सप्ताह तक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की नई व्यवस्था में ड्यूटी रोटेशन, सरकारी वाहनों का उपयोग और बॉडी कैमरों से रिकॉर्डिंग प्रमुख कदम होंगे।

अब देखना होगा कि इन बदलावों से लकड़ी के अवैध परिवहन पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है और विभागीय निगरानी में पारदर्शिता कितनी बढ़ती है।