खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के जी+3 और उससे अधिक ऊंचाई वाले सभी शासकीय एवं अशासकीय बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा और रेन वाटर हाॅर्वेस्टिंग व्यवस्थाओं की जांच के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है।

आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर वार्ड 1 से 85 तक के उपयंत्री अपने क्षेत्रों में भवनों को चिह्नित कर स्थल निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम की उपलब्धता और कार्यक्षमता की जांच की जाएगी।

सुरक्षा प्रावधानों का परीक्षण होगा- अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म सिस्टम, हाईड्रेंट व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग और अन्य सुरक्षा प्रावधानों का परीक्षण होगा।

अधिकारियों द्वारा यह भी देखा जाएगा कि सुरक्षा उपकरण चालू स्थिति में हैं या नहीं तथा उनका नियमित रखरखाव किया जा रहा है या नहीं।

इसके साथ ही भवनों में रेन वाटर हाॅर्वेस्टिंग सिस्टम की जांच की जाएगी। यह सत्यापित किया जाएगा कि वर्षा जल संचयन व्यवस्था स्थापित है या नहीं और वह प्रभावी रूप से काम कर रही है या नहीं। भूजल संरक्षण और जल संवर्धन को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है।

भवनवार विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश - आयुक्त सिंघल ने सभी उपयंत्रियों को निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार निरीक्षण कर भवनवार विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण के दौरान जिन भवनों में फायर सेफ्टी या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी अथवा उनका रखरखाव संतोषजनक नहीं होगा, उन्हें सुधार कार्य करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

निरीक्षण के बाद प्रतिवेदन संबंधित जोन के भवन अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। भवन अधिकारी रिपोर्ट का परीक्षण कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे और नियमों का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

मुहिम को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संचालित करें
नगर निगम के अनुसार इंदौर नगर पालिक निगम वर्षा जल संचयन उपविधियां-2022 के तहत वर्षा जल संचयन संबंधी प्रावधान लागू हैं। वहीं, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 और 87 तथा राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) पार्ट-4 के तहत पात्र भवनों में फायर सेफ्टी सिस्टम की स्थापना, संचालन और नियमित संधारण अनिवार्य है।

नगर निगम ने अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। शहर के सभी पात्र बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा और वर्षा जल संचयन व्यवस्थाओं का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।