खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी भोपाल स्थित एलएनसीटी ग्रुप के विभिन्न ठिकानों पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी शुरू की।

यह कार्रवाई करीब 200 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं और गबन से जुड़े मामले में की जा रही है। ईडी की टीमें भोपाल सहित ग्रुप से जुड़े कई शैक्षणिक संस्थानों और अन्य परिसरों में दस्तावेजों की जांच तथा सर्चिंग कर रही हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच शुरू
एलएनसीटी ग्रुप के प्रमोटर चौकसे परिवार के खिलाफ मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा ( ईओडब्ल्यू) ने पहले ही 200 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर प्रकरण दर्ज किया था। इसी मामले को आधार बनाकर ईडी ने धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के पहलुओं की जांच शुरू की है।

फीस, स्कॉलरशिप और शिक्षा ऋण में अनियमितताओं के आरोप
ईओडब्ल्यू की जांच में छात्रों की फीस, छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) और शिक्षा ऋण से संबंधित लेन-देन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं।

आरोप है कि छात्रों से वसूली गई बस फीस, हॉस्टल फीस और छात्रवृत्ति की राशि, जिसे संस्थान या छात्रों के खातों में जाना था, उसे कथित रूप से चौकसे परिवार से जुड़ी निजी कंपनियों के खातों में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा के नाम पर प्राप्त कुछ ऋणों का उपयोग भी निर्धारित उद्देश्यों के बजाय निजी संपत्तियां खड़ी करने और परिवार से जुड़े अन्य कार्यों में किए जाने के आरोप हैं।

मामले में कल्चुरी कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, आस्था फाउंडेशन और अन्य संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है।

कई राज्यों तक फैली हो सकती है जांच
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कथित वित्तीय अनियमितताओं का दायरा केवल भोपाल तक सीमित नहीं है। एलएनसीटी ग्रुप के देश के विभिन्न हिस्सों में संचालित संस्थानों और संबद्ध इकाइयों से जुड़े दस्तावेज भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। यही वजह है कि कार्रवाई कई स्थानों पर एक साथ चलने की संभावना जताई जा रही है।

दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाल रही ईडी
ईडी की टीम वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों, संपत्ति संबंधी दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित रूप से हेराफेरी की गई राशि का इस्तेमाल किन-किन माध्यमों से किया गया और क्या इसमें धनशोधन के तत्व मौजूद हैं।

फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और एजेंसी की ओर से आधिकारिक बयान आने का इंतजार किया जा रहा है। मामले में जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।