खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में गठित एक सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हो सकी है। इस मामले में 29 जनवरी को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया था।

भागीरथपुरा क्षेत्र में दिसंबर-जनवरी के दौरान दूषित पानी पीने से करीब 36 लोगों की मौत हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय में रिपोर्ट जमा नहीं हो सकी।

इसके बाद जांच के लिए कई बार समय बढ़ाया गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले हाईकोर्ट ने समिति को 14 जून तक रिपोर्ट सौंपने का अंतिम अवसर दिया था, लेकिन तब भी रिपोर्ट पेश नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार समिति एक बार फिर समय बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है।

जांच समिति को हादसे की वास्तविक वजह, पानी में किसी रासायनिक तत्व की मौजूदगी, जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तथा पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच करनी है।

मामला 19 जून को विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। रिपोर्ट को लेकर पीड़ित पक्ष और प्रशासनिक हलकों की नजरें इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं।